काठमाडौं । जसपा विभाजित भएपछि दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई केही हदसम्म भए पनि राहत पुगेको छ । तर स्थिति सहज भने छैन किनकि अहिले भित्रभित्रै धेरैवटा विकल्पमा दलहरुबीच एक्ला-एक्लै तथा सामूहिक छलफल भइरहेका छन् ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको अहिलेको पाँचदलीय राजनीतिक समीकरण बनेपछि गत फागुन ३० गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्मा विश्वासको मत लिँदा १५७ जना सांसदले मत दिएका थिए । जसमा नेकपा एमालेका ७७, माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २१, जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०, नाउपाका ४ र स्वतन्त्र सांसद प्रभु साहले समर्थन गरेका थिए ।
अब दल विभाजनपछि उपेन्द्र यादव समूह सरकारबाट बाहिरिएमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग १५२ सांसदको समर्थन कायमै रहनेछ । त्यसमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको १० सिटको हिसाब नगर्दा पनि १४२ सिट कायमै रहन्छ । जबकि २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । जसपाको पूरै टिम र एकीकृत समाजवादी बाहिरिएको भए सरकार अल्पमतमा पर्ने मात्र होइन, वैकल्पिक गठबन्धन नै बन्न सक्ने अवस्था थियो । त्यही कारण दाहाल र ओलीले राजनीतिक चतुर्याइँमा जसपा परेको विश्लेषण हुने गरेको छ ।
एमाले-माओवादीसहितको नयाँ समीकरण बनेदेखि नै विपक्षी कांग्रेसले सरकार ढाल्न विभिन्न विकल्प सारिरहेको छ ।
जसपाबाट फुटेको समूहलाई निर्वाचन आयोगले दियो दलको वैधता
पहिलो विकल्प एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने कांग्रेसको चाहनालाई एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले अस्वीकृत गरेपछि दोस्रो विकल्पमा एमाले र माओवादी बेगरको वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने तयारी गरेको थियो ।
जसमा कांग्रेस, जसपा र एकीकृत समाजवादीबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी तीन दलका शीर्ष नेताहरूले भेटघाटलाई तीव्र बनाएका थिए ।
वैकल्पिक गठबन्धनमा कांग्रेसका ८८, राप्रपाका १४, जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०, जनमतका ६, लोसपाका ४, नाउपाका ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १३९ सांसदको समर्थनमा सरकार बनाउने योजना असफल पार्न पनि जसपामा विभाजन ल्याइएको हो ।
गठबन्धनको गोलचक्करभित्र फस्दा जसपा विभाजित भएको बाहिरी आवरणमा देखिए पनि यसले अरु दललाई पनि असर पार्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । साना दलको अस्तित्व स्वीकार नै गर्न नचाहने एमाले अध्यक्ष ओलीको चाहना एमालेबाट विभाजित भएर गएको एकीकृत समाजवादीभित्र पनि खेल्ने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’मा लोभिएका उपेन्द्रलाई राजनीतिक संकट
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालप्रति लक्षित ओलीका आक्रामक र आक्रोशित अभिव्यक्ति त्यसैका उदाहरण हुन् । त्यसको प्रभाव एकीकृत समाजवादीभित्र पनि पर्न थालिसकेको छ । पार्टीभित्र अहिलेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने वा वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने भन्नेमा एकीकृत समाजवादीमा विवाद छ । जसपाको विभाजनको बाछिटा अब नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित अन्य साना दलमा पनि नपर्ला भन्न चाहिँ सकिँदैन ।
जसपा फुटको तरंग प्रदेशहरुमा पनि देखिन थालेका छन् । मधेस प्रदेशमा जसपा नेतृत्वको सरकारमा एमाले र माओवादी केन्द्र सहभागी छन् । संघीय सरकारबाट यादव पक्ष बाहिरिएमा मधेस सरकार छाड्न एमाले र माओवादीलाई दबाब पर्नेछ ।
मधेसमा जसपाका १९ प्रदेशसभा सदस्य छन् । उनीहरु कुन पक्षमा लाग्छन् भन्ने अहिलेसम्म खुलिसकेको छैन । त्यसैगरी जसपाका लुम्बिनीमा तीन र कोशीमा एक प्रदेशसभा सदस्य छन् । यी प्रदेशसभा सदस्य कुन पक्षमा लाग्छन् त्यसपछि मात्रै प्रदेशको सत्ता समीकरणको लेखाजोखा हुनेछ ।
