काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट विभाजित समूहलाई नयाँ दलको मान्यता दिएर दर्ता गरेको छ ।
दल विभाजनसम्बन्धी कानुन रिक्त रहेको अवस्थामा आयोगले अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीलाई दर्ता गरेको हो । नयाँ कानुन नभए पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको नियमावलीमा टेकेर नयाँ दल दर्ता गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता रामदत्त पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा ४० प्रतिशत सदस्यले समर्थन गरे दल विभाजन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमाले विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए पुग्ने गरी २०७८ भदौ २ मा अध्यादेश ल्याइएको थियो ।
त्यो अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको छ । झन्डै तीन वर्षदेखि दल विभाजनसम्बन्धी कानुन नहुँदाको अवस्थामा आयोगले नियमावलीलाई आधार बनाएर दल दर्ता गरिदिएको हो । आयोगले दल दर्ताको जानकारी र दल दर्ताको प्रमाणपत्र ‘जनता समाजवादी पार्टी’ लाई दिई सम्बन्धित निकायहरुलाई लेखी पठाउने पनि जनाएको छ ।
संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने कानुनी शून्यताकै अवस्थामा दल विभाजन हुन नसक्ने दाबी गर्नुहुन्छ । अब यो विषय अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पुग्न सक्ने उहाँको तर्क छ ।
निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भने आपत्ति जनाएको छ । संसद्को अधिवेशन आह्वान भइसकेको र दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएको अवस्थामा दल विभाजन हुन नसक्ने दाबी संस्थापन पक्षको छ ।
पार्टी प्रवक्ता मनीष सुमनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पार्टी छाडेका सबैलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारीमा फर्कन अनुरोध गरिएको छ । हिजो आयोगमा दर्ता भएको निवेदनलाई नै अवैधानिक भन्दै विज्ञप्तिमा नियमावलीको भरमा दल विभाजन हुन नसक्ने तर्क जसपा नेपालको छ ।
