काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले नेपालको भूभागमा नेपालले सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको अभ्यास गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले भारतसँग कुनै विवाद भए कूटनीतिक रुपमा समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । त्यसका लागि पहल भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (ईपीजी) ले बनाएको प्रतिवेदनलाई भारत पनि सकारात्मक रुपमा लिएर बुझ्ने र त्यसपछि दुई देशबीचको छलफलको एजेन्डा बनोस् भन्ने चाहना रहेको बताउनुभयो ।
यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपाली फिर्ताका लागि रुसको रक्षा मन्त्रालयसँग कुरा गर्न प्रयास भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दलका नेताहरुले विदेशी भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको ब्रिफिङ नलिने र कुनै तयारीसमेत नगर्ने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो । उहाँले नेपालको कूटनीतिक आचारसंहिता पालनामा कमजोरी रहेको स्वीकार्नुभयो ।
यो पनि...
भारतले ६ वर्ष हुँदा पनि ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न मानेन
नोटमा नयाँ नक्सा छापिँदै, भूमि फिर्ता कहिले ?
नोटमा नयाँ नक्सा राख्ने नेपालको निर्णयप्रति भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको असन्तुष्टि
