काठमाडौं । संघीय संसद्ले पछिल्लो कार्यकालको १६ महिनामा जम्मा चारवटा मात्र कानुन बनाएको छ । जबकि संसद् र संसदीय समितिमा अहिले पनि २६ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । अहिलेसम्म कानुन निर्माणको मुख्य कार्यभार पूरा गर्न संसद् चुक्दै आएको छ । अब २८ गतेदेखि बजेट अधिवेशन सुरु हुँदै छ ।
यो अधिवेशनले बजेट पारित गरेर विचाराधीन कानुनको समेत टुंगो लगाउनुपर्नेछ । सरकार गठन बाहेकको परिणाम दिन नसकेको सदनको बजेट अधिवेशन पनि कानुन निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने सम्भावना कति छ ?
सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले छोडेको छैन । अघिल्लो अधिवेशनदेखि नै उसले यो माग उठाउँदै आएको थियो । विधेयक अधिवेशन अन्त्य भएको बेला पनि कांग्रेसले भनेको थियो- अर्को अधिवेशन सुरु भएकै दिनबाट यो माग फेरि उठाउनेछौं । तर बजेट अधिवेशन आह्वान भइसक्दासम्म कांग्रेसको माग पूरा हुने छाँट छैन ।
सत्तारुढ दलहरुले कांग्रेसको मागलाई औचित्यहीन बताइरहेका छन् । यसले आगामी अधिवेशन पनि चल्ने या नचल्ने टुंगो छैन । अरु त अरु, स्वयं प्रधानमन्त्रीसमेत सदन नियमित अघि बढ्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्न ।
बजेट अधिवेशनको मूल काम हो, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने । जेठ १५ गते बजेट पेस गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । यसबाहेक कैयौं विचारधीन कानुन पारित गर्नुपर्नेछ ।
तर बजेट अधिवेशन २८ गतेदेखि बस्ने तय भए पनि संसद् सचिवालयले क्यालेन्डर बनाएको छैन । विपक्षी कांग्रेसले अघिल्लो अधिवेशनदेखि जारी राखेको अवरोध खुलाउन पहल नहुनुले सरकारले ल्याउनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत प्रभावित हुने जोखिम छ । त्यसो नहोस् भन्न दलहरुबीच सहमतिको विकल्प छैन ।
बजेट अधिवेशन सहजै चल्नेमा प्रधानमन्त्रीको संशय
संसद्ले अहिलेसम्म चारवटा मात्र कानुन बनाएको छ । प्रतिनिधिसभामा १० र विषयगत समितिमा १४ विधेयक विचाराधीन छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय सभा र समितिमा दुईवटा विधेयक छन् । यी विधेयक आगामी अधिवेशनबाट पारित गराउनुपर्ने दबाब सरकारलाई छ । तर त्यसका लागि राजनीतिक वातावरण नै बनेको छैन ।
नेतृत्वले राजनीतिक समस्या समाधानको बाटो खोज्न नसक्दा सदन प्रभावकारी हुन नसकेको स्वयम् सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्त स्वीकार्नुहुन्छु ।
त्यसो त आगामी अधिवेशनबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नेबाहेक अरु कस्ता विषय उठाउने भन्नेमा समेत सत्तारुढ दल अलमलमा देखिन्छन् । माओवादी केन्द्रका सांसद कुनै व्यक्ति केन्द्रित नगरी सबै समस्या समाधान गर्ने गरी छानबिन समिति गठनको छलफल भइरहेको बताउँछन् । तर त्यसले संसद्को अवरोध हट्नेमा शंका बाँकी नै छ ।
बजेट अधिवेशनले केवल नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित मात्रै गरेर पनि दायित्व पूरा गरेको मानिने अवस्था छैन । १७ वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन तत्काल पारित गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै संघीय निजामती, विद्यालय शिक्षा, संघीय प्रहरीलगायत कानुन चाँडै बनाएर संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्ने दायित्व सरकार र संसद्को छ । अर्कोतर्फ देशभर डढेलो र आगलागीका घटना नियन्त्रणको प्रभावकारी उपायको खोजीसमेत यही संसद्को अधिवेशनले गर्नुपर्नेछ ।
सहकारीपीडित र दुग्ध किसानका समस्यालाई पनि संसद्ले प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । तर सदन नियमित गराउन दलहरुबीच गम्भीर छलफल नै नभएकाले आगामी अधिवेशन पनि कानुन निर्माण र जनसरोकारका मुद्दामा प्रवेश गर्छ भन्ने आधार देखिएको छैन ।
