चिकित्सा शिक्षा विधेयक : कानुनमै चलखेल

जेष्ठ २९, २०७६

डाक्टर गोविन्द केसीको सत्याग्रह र प्रतिपक्षको विरोधका बीच संसदले माघ १७ गते बहुचर्चित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्यो । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सीटीइभिटीले सञ्चालन गरेका प्रमाणणत्र तह मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रम तोकिए बमोजिम हटाउने र मापदण्ड बमोजिम स्तरोन्नति गर्ने गरी विधेयक पारित गर्यो । तर फागुन १० गते राष्ट्रपतिबाट ऐन प्रमाणित भएर आउँदा संसदले पारित गरेकोमा उपदफा नै थप गरी प्रमाणपत्र तह मुनिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छैन भनी अर्को व्यवस्ठा नै थपेको पाइएपछि विवादित बनेको छ । अब प्रश्न उठेको छ, एउटै एैनका बाझिएका यी व्यवस्थाको  कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त ? 

स‌ंविधानविदका भनाइमा संसदले पारित गरेको भन्दा फरक बेहोरा राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्न लगाउनेमाथि छानबिन र कारवाही त गर्नुपर्छ नै, संसदबाटै संशोधन गरेर वा अदालती व्याख्याका माध्यमबाट कानुनी व्यवस्थाा एकरुपता ल्याउनुपर्ने भएको छ ।

प्रमाणपत्र मुनिका अनमि, सिएमए, ल्याव एसिस्टेन्ट,आयुर्वेद गरी देशभर २ सय ४० संस्थामा स्वास्थ्य र प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम सीटीइभीटीको सम्बन्धनमा सञ्चालित छन् । यी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि तत्काल कानुनी प्रस्टताका साथै आगामी दिनमा कानून बनाउने थलोमा चलखेल हुन नदिनेतर्फ पनि सचेतता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।