काम नगर्ने र पेस्की दुरुपयोग गर्ने ठेकेदारलाई सजिलो

जेष्ठ २९, २०७६

ठेकेदारमा ठेक्का ओगटेर कामै नगर्ने, काममा लापर्बाही गर्ने र पेस्की दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति मौलाएपछि सरकारले वैशाख ३० गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा छैटौं संशोधन गर्‍यो । ठेक्का अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप गर्न नपाइने, तोकिएको समय र थपिएको ५० प्रतिशत समयमा पनि आयोजना नसक्ने ठेकेदारलाई खराब सूचीमा राख्ने, भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्ने ठेकेदारका कम्पनीलाई ठेक्कामा भाग लिनै नदिने गरी सरकारले नियमावली संशोधन गरेको थियो । तर ठेकेदारहरु यो व्यवस्थाविरुद्ध उत्रिएका थिए । उनीहरुले संशोधन चित्त नबुझेको भन्दै राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिन थाले । जेठ १४ गते प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर उनीहरुले असन्तुष्टि पोखेका थिए । औपचारिक मञ्चमा कुनै वार्ता वा छलफल नगरी संशोधित नियमावली कार्यान्वयनमा नआउादै सरकारले गुपचुपरुपमा नियमावली लापरवाही गर्ने ठेकेदारकै हितमा हुने गरी परिवर्तन गरिदिएको छ, जसका कारण विभागीय मन्त्री र सचिवका साथै प्रधानमन्त्रीनिकट व्यक्तिहरुकै भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ ।

पूर्वमन्त्री रहेका कालिका कन्स्ट्रक्सनका संचालक विक्रम पाण्डे र समाजवादी पार्टीका सांसद रहेका पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हरिनारायण रौनियारमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेको छ । ती दुवै कम्पनीले शक्तिको आडमा ठेक्का हत्याएर निर्माणमा लापर्बाही गरेका शृंखलाबद्ध घटना सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले कारवाही गरेको थियो । तर यस्तै कम्पनीको हित हुने गरी जेठ २३ गते फेरि नियमावली संशोधन भएकाले सार्वजनिक निर्माणमा ठेकेदारको बोलवाला कायमै हुने भएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको गुपचुप संशोधनले सरकारी पदाधिकारीको नियतमा मात्र प्रश्न उठेको छैन, विकास निर्माणका बेथिति अन्त्य गर्नेतर्फ सरकारी प्रतिबद्धतालाई समेत कमजोर तुल्याएको छ ।