स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया नरोक्ने सरकारको अडान

जेष्ठ २९, २०७६

५ सय १५ स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोक सेवा आयोगले जेठ १५ गते गरेको विज्ञापन रद्द गर्न राज्य व्यवस्था समितिले सोमबार निर्देशन दिएको थियो । तर संघीय मामिला मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने विज्ञापन विधिसम्मत रहेको भन्दै निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने जनाउ दिएका छन् । उनले 

विज्ञापनमा गल्ती देखाउन र समितिको निर्देशनको कानुनी पुष्ट्याइँ दिन उल्टै चुनौती दिएका छन् । साथै उनले विषयमा समितिलाई कुनै जवाफ नदिने र लोक सेवालाई रद्द गर्नका लागि पत्राचार पनि नगर्ने बताएका छन् । 

लोक सेवाले मन्त्रिपरिषदको जेठ ६ गतेको निर्णयलाई आधार मानी मन्त्रालयको अनुरोधमा ९ हजार १ सय ६१ जना कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरेको थियो । समितिले विज्ञापन रद्द गर्न मन्त्रालय र लोक सेवा दुवैलाई निर्देशन दिए पनि लोक सेवाले यस विषयमा कुनै निर्णय लिएको छैन । लोक सेवाले अहिलेसम्म समितिको पत्रलाई लिएर औपचारिकरुपमा छलफल समेत गरेको छैन । 

संसदीय समितिले विज्ञापन रद्द गर्न  निर्देशन दिएपछि मात्र थप १० हजारभन्दा बढी युवाले आवेदन भरेका छन् । आवेदन बुझाउनेको संख्या ८४  हजार नाघिसकेको छ । सरकारको अडान कायम रहनु र लोकसेवाले निर्णयमा पुनर्विचार नगर्नुले तत्काल संसदीय समितिको निर्णय कार्यान्वयन हुने आधार कमजोर देखिएका छन् ।