संसदीय समितिमा सांसदरू आधारहीन आरोप-प्रत्यारोपमा

जेष्ठ १०, २०७६

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको जेठ ७ गतेको बैठकमा नेकपाका सांसद अमनलाल मोदीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि ९ अर्ब रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए । उनले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिएका उद्योगी व्यापारीसँग बक्यौता असुली गर्न प्राधिकरणले पत्र काटेको विषयलाई लिएर  घिसिङमाथि आरोप लगाएका हुन् । भलै घिसिङले पनि तुरून्तै प्रतिवाद गरे । यस्तै चैत १२ गते विकास तथा प्रविधि समितिको बैठक सुरू भएको तीन घण्टापछि पुगेका राजपाका सांसद महेन्द्रराय यादव सभापति कल्याणी खड्कासँग भनाभनमै उत्रिएका थिए । सांसदलाई न प्रमाणबिना कसैलाइ भ्रष्टाचारी भन्ने छुट छ, न त मन लाग्नेबित्तिकै पालै नआइ बोल्न पाउने नियम छ ।  सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरे नगरेको ठहर गर्ने निकाय अदालत हो । 

मुलुकी संहितामा प्रमाणबिना कसैलाई झुटो आरोप लगाउन नपाइने व्यवस्था छ । त्यस्तै, संविधानको धारा १६ मा पनि व्यक्तिको सम्मानमा कसैले आँच पुर्‍याउन नपाउने व्यवस्था छ । तर सांसदहरु संसदीय समितिमा पदीय मर्यादा नै भुलेर प्रस्तुत हुन थालेका छन् ।

संसदीय समितिमा सांसद्हरुले अाधारहीन अारोप, सन्दर्भहीन प्रश्न र छलफलमा बोलाइएका व्यक्तिलाइ अभियुक्तजस्तो गरी केरकार गर्नु प्रचलनजस्तै बनेको छ । तर संविधानले बोल्न छुट दिएको छ भन्दैमा मर्यादा भुलेर प्रस्तुत हुँदा आफैप्रतिको जनविश्वास घट्नेतर्फ सांसदहरु गम्भीर हुनुपर्छ ।