मन्त्रिपरिषद्ले गरेकै महत्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वयन भएका छैनन्

जेष्ठ १०, २०७६

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६९ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना नेपालले नै निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यहीअनुसार २०७० मा गठन भएको आयोजना विकास समितिले  सम्भाव्यता अध्ययन र मुआब्जा वितरणको काम गरिरहेका बेला २०७४ जेठमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले समिति नै खारेज गरी चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई जिम्मा लगायो । त्यसको ६ महिना पनि बित्न नपाउँदै अर्का प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरे, जुन अहिलेसम्म कार्यान्वयन त भएन नै, सरकार फेरि गेजुवालाई नै जिम्मा दिने तयारीमा छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे पनि मन्त्रिपरिषदले निर्णय फेर्दै दशक बिताएको छ  । स्वदेशी लगानीमा २०६५ मा शुरू गरी २०७० मा सम्पन्न गर्ने भनिएको आयोजनामा सरकार अहिले विदेशी कम्पनीको साथ खोजिरहेको छ । सबै श्रमिकको तलब पुसदेखि अनिर्वायरुपमा बैंक खातामा जम्मा गर्ने गत वर्ष असारमा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय पनि कागजमै सीमित छ । परिस्थितिलाई हातमा लिन, राजनीतिक दबाब र  बिनाअध्ययन हचुवाका भरमा निर्णय गर्ने परिपाटीले यो स्थिति भएको हो । नेतृत्व फेरिए पनि सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो । एउटा सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउनु अर्को पनि सरकारको जिम्मेवारी हो । तर हचुवामा निर्णय गर्ने र उल्टाउने प्रवृत्तिले सर्वोच्च कार्यकारी संस्थाको गरिमा  र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मुलुककै साखमा धक्का पुगिरहेको छ । 

यसरी मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी थलोबाट भएका निर्णय नै कार्यान्वयन हुँदैनन् भने यसभन्दा ठूलो बिडम्बना अरु के हुन्छ ?