अध्ययन थालेको ५३ वर्षमा पनि कर्णाली आयोजना अघि बढ्ने टुंगै छैन

जेष्ठ ६, २०७६

कर्णाली नदीमा जलविद्युतको सम्भावनाबारे पहिलोपटक अध्ययन गरियो २०२३ सालमा । जापानी परामर्शदाता निप्पोन कोइको अध्ययनले १८ सय मेगावाट तथा दुई वर्षपछि अष्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन इन्जिनियरिंग कर्पोरेशन, स्मेकले गरेको अध्ययनबाट ३६ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको सम्भाव्यता देखियो । २०३४ मा अर्को परामर्शदाता कम्पनी नर कन्सल्ट एण्ड इलेक्ट्रोवाटले अध्ययन गर्यो । उसले पनि  ३६ सय मेगावाटकै सम्भाव्यता देखायो ।

२०४६ मा भने विश्व बैंकको सहयोगमा क्यानडाको हिमालयन पावर कन्सल्ट्यान्सीले विस्तृत रुपमा अध्ययन गरेको थियो । उसले ५ खर्ब रुपैयाँ लागतमा १० हजार ८ सय मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने प्रतिवेदन दिएकै तीस वर्ष भइसक्यो । ०४६ साल पछिका निती तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि यो आयोजनाले प्रवेश पाएकै छ । गत वर्षकै बजेटमा पनि आयोजनाको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिने भनिएको थियो । तर के अथाह लगानी र छिमेकी भारतसमेत जोडिएको यो विशाल परियोजना निर्माण संभव  छ त ?

गजब त के भने सरकारले आयोजना निर्माणका लागि इन्जिनियर तयार गर्नका लागि २०३७ देखि २०४१ सम्म २ सय ५० जनालाइ छात्रवृत्तिमा भारतको रुडकी विश्वविद्यालयमा पढ्नै पठायो ।  अध्ययन सकेर सरकारी सेवामा छिरेका उनीहरुमध्ये धेरैजसोले अवकाश नै पाइसकेका छन् । सरकार भने यही आयोजनाको अध्यनमाथि अध्ययन गर्नमै व्यस्त छ ।  

अझ उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले गत वर्ष जारि गरेको श्वेत पत्रमा त पाँच वर्षभित्र  बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत अध्ययन एवम् वित्तीय व्यवस्था र विकास गर्ने मोडालिटीसहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, डिपीआर तयार गर्ने प्रतिवद्धता नै जनाएका थिए ।  कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना असम्भव रहेको निष्कर्षसहित कर्मचारी सञ्चय कोषलाई ४ सय २५ मेगावाटको बेतन कर्णाली आयोजना बनाउन जिम्मा दिइसकिएको  छ । त्यसैले नबन्ने आयोजनामा अध्ययन र डीपीआरका नाममा रकम लगानी गरिरहनु तर्कसंगत हुँदैन ।