यो वर्ष मात्र ४८ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट कटौती

जेष्ठ ५, २०७६

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा संसदमा १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्‍यो । तर मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार १० खर्ब ९९ अर्बमा झारियो । त्यतिखेर विकास बजेट १६ प्रतिशत घटाइएको थियो । त्यसमध्ये पनि ७० प्रतिशत मात्र खर्च भयो । चालु आर्थिक वर्ष पनि त्यही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइएको छ। संसदमा १३ खर्ब १५ अर्व १६ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत पुँजीगत बजेट ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोडबाट २ खर्ब ६५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा झारेको छ । अपेक्षा अनुसार विकास निर्माणका काम नभएपछि सरकारले बजेटको आकार नै घटाएको हो । लोकप्रियताका लागि महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समावेश गरेर संसदमा ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गरे पनि अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारले त्यसअनुरूप  कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

बजेट अनुमानमा केही तलमाथि पर्नु अस्वभाविक होइन । तर संसदबाट एउटा स्वरूपमा बजेट स्वीकृत गराएर सरकारले प्राथमिकता नै हेरफेर गरी अर्कै स्वरूपमा कार्यान्वयन गर्नु संसदलाइ नै छल्नु हो । बजेटको तीन चाैथाइभन्दा बढी हिस्सा तलबभत्ता र सुविधामा खर्च हुन्छ । विकास निर्माणमा छुट्याएको एक चौथाइभन्दा सानो बजेट पनि संसदबाट स्वीकृत गराएर त्यस क्षेत्रमा खर्चै नगर्नु सरकारको अक्षमता पनि हो । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा विकास बजेट ४० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । त्यसैले सरकारले कार्यान्वयन नै नहुने कार्यक्रम समावेश गरेर बजेटको आकार बढाउनेभन्दा आफ्नो खर्च गर्ने क्षमताका आधारमा बजेट ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।