प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद सरह नै बजेट बाँड्न पाउनुपर्ने

जेष्ठ २, २०७६

सांसद विकास कोष भनेर चिनिने स्थानीय विकास साझेदारी नामको कार्यक्रममा गत वर्ष ४ करोड रूपैयाँका दरले बाँडिएको थियो । र, यसपालि १० करोड पुर्याउन सांसदहरूले दबाब दिन थालेका छन् । तर यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरू संयोजक हुने भएकाले समानुपातिक सांसद तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्यले आफ्नो तजबिजी अधिकार नहुने भन्दै विरोध गर्न थालेका छन् । यसले सांसद-सांसदबीच नै विभेद गरेको भन्दै समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसद समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदसरह नै बजेट  पाउनुपर्ने माग गर्न थालेका छन् । 

प्रतिनिधिसभामा १ सय १० समानुपातिक सांसद छन्  भने राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्य छन् । यसरी सबै सांसदहरूले माग गरे अनुसार बजेट छुट्याउने हो भने हरेक वर्ष राज्य कोषमाथि ३३ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ भार पर्नेछ । त्यस्तै प्रदेश सभाका सदस्यले पनि  आफूखुसी बाँड्न पाउने रकम दावी गर्दै  आएका छन् । वडाध्यक्षले विकास योजना सञ्चालन गर्न पाउने, आफू किन नपाउने भन्ने उनीहरूको तर्क छ । कतिपय सांसद भने प्रदेश र स्थानीय सरकारको संरचना बनिसकेकाले संघीय सांसदले यस्तो बजेट माग गर्नुको ‌‌‌‌‌अौचित्य नै नरहेको बताउँछन् । 

कानून बनाउने सांसदहरूले विकासका नाममा योजना परिचालन गर्न पाउनुपर्छ भन्नु आफ्नै भूमिकालाइ नबुझ्नु हो । त्यसमाथि सांसद-सांसदबीच नै विभेद र द्वन्द्व सिर्जना गर्ने, बिनाअध्ययनका आयोजनामा रकम खर्च गर्ने यस्तो कार्यक्रम बन्द गर्नु नै मुलुकको हितमा छ ।