ठूलो लगानीमा चलेका संस्थामा लेखा परीक्षण नै नगराउने रोग

जेष्ठ २, २०७६

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सो मातहका ५६ निकायले बितेका ३४ वर्षदेखि लेखा परीक्षण नै गराएका छैनन् । वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट परिचालन गर्ने त्रिविले २०४१ सालपछि गरेका आर्थिक कारोबारको हरहिसाब अहिलेसम्म पनि गुपचुप नै छ । यस्तै, बढी आर्थिक कारोबार हुने नेपाल खानेपानी संस्थान, राष्ट्रिय बिमा संस्थानले पछिल्लो ४ वर्षयता अन्तिम लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । यस्तै, गुठी संस्थान, खाद्य संस्थान, नेपाल पर्यटन बोर्ड, उदयपुर सिमेन्ट, लगायतले पछिल्लो दुई वर्ष यता लेखा परीक्षण नै गराएका छैनन् । तामाकोशी, रसुवागढी र उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजनाको आर्थिक कारोबार पनि दुई वर्षदेखि अध्यारैमा छ । 

आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी र मीतव्ययी बनाउन लेखा परीक्षणको महत्व हुने भए पनि सरकारको ठूलो लगानी भएका संस्थाले नै हिसाब किताब गुपचुप राख्न खोज्नलेु आर्थिक अनुशासनहीनता संस्थागत हुँदै गएको देखिन्छ । अझ समाजलाई अनुशासन र शिक्षाको पाठ सिकाउने त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै सबैभन्दा बढी आर्थिक अपारदर्शिताको नमुना बनेको छ । लेखा परीक्षण नै नगराई हरहिसाब लुकाउने निकायमाथि कारवाही नभएसम्म यसखाले बेथिति नरोकिने विज्ञ बताउँछन् । 

लेखा परीक्षण नै नगराउँदा सरकारबाट प्राप्त अनुदान, लगानी र आमनागरिकबाट उठाएको रकमको परिचालन ठीक ढंगले गरेका छन् या छैनन् भन्ने प्रस्ट हुँदैन । त्यसैले आर्थिक अनियमिता र बेथिति रोक्ने हो भने त्यस्ता संस्थालाई राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधा र आर्थिक लगानी पनि बन्द गर्नुपर्छ ।