उच्च शिक्षा सुधारका लागि सरकारी प्रयास विफल

जेष्ठ २, २०७६

मुलुकका ११ वटा विश्वविद्यालय र ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा १४ सय ८ वटा क्याम्पसमा ३ लाख १७ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । देशभर उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने कुल विद्यार्थीमध्ये २७ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण हुन्छन् भने ७३ प्रतिशत असफल हुन्छन् । सरकारले उच्च शिक्षातर्फ वर्षेनि १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिरहेको छ । त्यसले नपुगेर विश्व बैंकसँग ऋण लिएर उच्च शिक्षा सुधारका लागि भन्दै १५ वर्षदेखि परियोजना नै सञ्चालन गरिएको छ । पछिल्लो तीन वर्षे परियोजनाको लागत मात्र साढे ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी छ ।  प्राज्ञिक थलो विश्वविद्यालय राजनीतिक अखडामा परिणत भएका कारण शैक्षिक स्तर माथि उकास्न नसकिएको विश्वविलालय अनुदान आयोगको ठहर छ । 

उच्च शिक्षाको स्तर खस्किँदै गएका कारण वर्षमा ६० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी विदेशिन्छन् । प्राज्ञिक नेतृत्वको व्यवस्थापकीय कमजोरी मात्र होइन, वर्षौँदेखि पुराना पाठ्यक्रम, कमजोर पठनपाठन, विषयगत शिक्षकको अभाव लगायतका कारण पनि उच्च शिक्षामा सुधार हुन नसकेको हो ।  

उच्चशिक्षा कमजोर हुँदा राष्ट्रिय विकासका अन्य क्षेत्र पनि प्रभावित भइरहेका छन् । त्यसैले  शैक्षिक उन्ननका लागि विश्वविद्यालय र क्याम्पसलाई राजनीतिक हस्तक्षेप एवं दलीय संगठनको उपस्थितिबाट मुक्त गर्नु टड्कारो आवश्यकता बनेको छ ।