समाजवाद उन्मुख भनिए पनि सरकारको नीतिले मध्यम वर्ग बढी फाइदामा

जेष्ठ २, २०७६

सरकारको नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेको छ भने बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा संसदमा छलफल भइरहेको छ । यी दस्तावेजमा सार्वजनिक शिक्षा र सरकारी निकायबाट प्रवाह हुने स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने, आमनागरिकको पहुाचमा पुर्याउने कुनै ठोस प्रतिबद्धता छैन । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क भनिए पनि त्यहा आवश्यक पर्ने जनशक्ति सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको छैन र तत्काल उपलब्ध गराउने विश्वसनीय आधार पनि दिएको छैन । सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शैय्यासम्मको अस्पताल बनाउने घोषणा गरेर २ सय १३ वटा संस्था छनोट भइसकेपछि त्यो सूची स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै बेपत्ता पारिएको छ । निजी विद्यालयमा पढाउनेबाट शिक्षा सेवा शुल्क असुलेर कम आय भएको समुदायमा खर्च गर्ने नीति गत वर्ष नै कटौती गरिएको छ भने निजी अस्पतालमा लाग्ने सेवा शुल्क पनि हटाइएको । यी दुवै व्यवस्था मध्यमवर्गलाई पोस्ने र स्वास्थ्य र शिक्षामा निजीकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका छन् ।  

कम्युनिस्ट पार्टीहरुको एउटा मूल एजेन्डा भूमिसुधार हो । तर यो सरकारले कृषिमा यान्त्रिकरण गर्ने भने पनि भूमि सुधारको कुरा उच्चारण समेत गर्न सकेको छैन । बेरोजगारी समस्या हल गर्न ठूला पूर्वाधार  र उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने भए पनि सरकारलाई त्यसका निम्ति स्रोतकै जोहो गर्न मुस्किल छ । निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरुले बााड्ने कार्यक्रम, गाडी खरिद, तलब सुविधा वृद्धि जस्ता योजनाले नियमित आम्दानी र शक्तिमा पहुाच भएकाहरु नै पोसिनेछन् ।  न्यून आय भएका परिवारको शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा खर्च उच्च देखिन्छ ।  शिक्षा तथा स्वास्थ्यको व्यवसाय गरेर मनग्य कमाउनेहरु नै अहिले नीति निर्माणमा हावी छन् । जसले गर्दा पनि संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम समाजबाद उन्मुख नीति, कार्यक्रम र बजेटको अपेक्षा पूरा हुने देखिदैन ।