निजी विद्यालयको शुल्कअसुली, कसले लगाउने लगाम ?

वैशाख ३, २०७६

निजी विद्यालयले उठाउने शुल्क निर्धारणदेखि नियमनको अधिकार अहिले स्थानीय तहसँग छ । तर अधिकांश स्थानीय तहले शुल्क निर्धारण गरेकै छैनन् । नियमनमा पनि चासो देखाएका छैनन्, जसका कारण शुल्कमा निजी विद्यालयको मनोमानी झन् बढेको छ । 

ललितपुर महानगरभित्र सानाठूला गरी १ सय ८२ वटा निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । तर अहिलेसम्म ५२ वटा विद्यालयले मात्र अभिभावकबाट लिने शुल्कको प्रस्ताव महानगरमा पेस गरेका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भए पनि महानगरपालिकाले भने न निजी विद्यालयको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ, न त  वैज्ञानिक तवरमा शुल्क निर्धारणको  सुरसार नै गरेको छ । संविधान अनुसार निजी विद्यालयको नियमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो । शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा २ महिनाअघि नै शुल्क प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने र भर्नाको १५ दिनअघि स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने व्यवस्था मापदण्ड छ । तर न सबै निजी विद्यालयले शुल्कको प्रस्ताव गरेका छन् न त स्थानीय तहले नै शुल्क निर्धारणमा चासो दिएका छन् । देशभरका अधिकांश निजी विद्यालयले आफूखुशी शुल्क बढाएका छन् । स्थानीय तहले नियमनमा चासो नदिएका कारण पनि त्यसको फाइदा निजी विद्यालयले उठाइरहेका छन् । यसैले सिंहदरबारले अधिकार दिएन भनेर गुनासो गर्नुभन्दा पाएको अधिकार कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले सक्रियता देखाउन जरुरी देखिन्छ ।