विकेन्द्रीकरणसँगै अनियमितताको जालो पनि स्थानीय तहतिर

वैशाख ३, २०७६

गएको आर्थिक वर्षभरिमा १९ हजार उजुरी दर्ता भएको अख्तिायारमा यो वर्षको ९ महिनामै २४ हजार उजुरी परेका छन् । तीमध्ये एक चौँथाइ स्थानीय तहका मात्रै छन् । अघिल्लो वर्ष १८ प्रतिशत मु्द्दा स्थानीय तहका थिए भने अहिले ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाउँछ । अख्तियारमा उजुरी पर्नु मात्र भ्रष्टाचारको सूचक नहुन सक्छ । तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासनको अवस्था डरलाग्दो रहेको देखाएको छ । ४९ करोड जनप्रतिनिधिले र ३६ करोड रुपैयाँ कर्मचारीले नियमविपरीत भत्ता लिएर आर्थिक सहायताका नाममा ६ करोड रूपैयाँ बाँडेका छन्, जुन असुलेर राज्यकोषमा फर्काउनुपर्ने भनिएको छ । भाडा र सवारी साधनमा झनै मनलाग्दी छ । केन्द्रले नै भष्ट्राचार निवारणमा चासो नदेखाउनु र आफै सदाचारको उदाहरण बन्न नसक्नुले तल्ला तहमा अनियमितता विकराल बनेको पूर्वप्रशासक बताउँछन् । केन्द्रीय बजेटबाट वार्षिक करिब ३ खर्ब रूपैयाँ स्थानीय तहमा जान्छ । त्यसबाहेक राजस्वको झण्डै ४० प्रतिशत स्रोत नै स्थानीय तहलाइ हस्तान्तरण गरिएको छ, जुन रकम उठाएर स्थानीय सरकारले आफै खर्च गर्न पाउँछन् । तर सेवा सुविधा र विकास निर्माण प्रभावकारी बनाउनुको साटो आफु र आफन्तलाइ पोस्ने बाटोमा जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारी अग्रसर हुँदा सुशासनको अवस्था चिन्ताजनक बनेको छ ।