एक वर्षमा साढे ७ अर्ब रुपैयाँ गाडी खरिदमै खर्च

वैशाख ३, २०७६

केन्द्रका २२ वटा मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष  ६ हजार ९ सय मोटसाइकल र १ हजार २४ वटा चारपांग्रे गाडी खरिद गरे । साधारण मर्मतपछि चल्न सक्ने पर्याप्त गाडी भए पनि ६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ खर्चेर महँगा गाडी खरिद गरिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्योभन्दा आश्चर्यलाग्दो त के भने प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा गृह र उर्जा मन्त्रालयमा त कर्मचारीभन्दा सवारीसाधनको संख्या धेरै छ । मन्त्रालय लगायत केन्द्रीय निकायमा महँगा गाडी किन्ने होड स्थानीय तहमा पनि सरेको छ । स्थानीय तहले सवारी साधन किन्न वर्षमा १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । १ सय ७२ वटा  स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि ९० करोड २६ लाखका चार पांग्रे गाडी किनिएका छन् । यस्तै २ सय २१ वटा स्थानीय तहले वडाध्यक्ष र सदस्यका लागि २९ करोड १३ लाख रुपैयाँमा ११ सय १८ वटा मोटरसाइकल खरिद गरेका छन् । सवारी साधन नकिनेका स्थानीय तहले भाडामा लिएर ठूलो रकम सकेका छन् । विकास बजेटको ठूलो हिस्सा सवारी साधन किन्न र भाडामा लिन खर्च गर्नुले कर्मचारी र जनप्रतिनिधि आफ्नै सुविधामा केन्द्रित भएको देखाउँछ । जनताले तिरेको कर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सुविधामा जथाभावीरुपमा खर्च गर्नु शक्ति र स्रोतको दुरूपयोग हो । यो प्रवृत्ति नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चालिएन भने यस्तो आर्थिक अराजकताले व्यवस्थालाई नै बदनाम गराउनेछ ।