लगानी सम्मेलन फलदायी बनाउन चार ऐन संशोधन र ६३ आयोजना प्रस्तुत गर्ने तयारी

चैत्र ६, २०७५

पर्याप्त गृहकार्यबिना दुई वर्षअघि गरिएको लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता त आयो तर प्रतिबद्धता लगानीमा परिणत भएन । यस वर्ष कानुन संशोधनसँगै विभिन्न आयोजना पनि छनोट गरेर लगानीकर्तासमक्ष प्रस्तुत गरिन लागेकाले लगानी भित्रिन सक्ने सरकारको आँकलन छ । 

सरकारले आगामी चैत १५ र १६ को लगानी सम्मेलनलाई मध्यनजर गर्दै चारवटा ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धी विधेयक संसदले पारित गरिसकेको छ भने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक संसदको विषयगत समितिले अन्तिम रुप दिएर प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने क्रममा छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन पारित भइसकेको छ भने औद्योगिक विकास प्रतिष्ठान ऐन संशोधन गर्न सरकारले विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा २७ वटा निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउँदै एकल सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन आएको छ । लगानीकर्तासामु प्रस्तुत गर्न ६३ वटा आयोजना समेत लगानी बोर्डले टुंगो लगाएको छ । जसका कारण यसपटक मौखिक प्रतिबद्धता मात्र नभई लगानी नै आउने गरी तयारी गरिएको बोर्डको दाबी छ । 

अघिल्लो सम्मेलनमा २० मुलुकका २ सय ५७ लगानीकर्ता सहभागी थिए भने यस वर्ष ३८ देशका ६ सयले भाग लिने बोर्डले जनाएको छ । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई स्थायी संरचना तयार भएको र केन्द्रमा दुई तिहाई बहुमतप्राप्त सरकारको उपस्थिति रहेको कारण पनि यसपटक लगानीकर्ता अनुकूल महसूस गर्न सक्नेछन् ।

लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चिता खोज्छन् । यसका लागि कानुनी र नीतिगत पूर्वाधारमा समयानुकूल परिवर्तन जरुरी पनि थियो । तर तिनको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन पनि सरकारले सक्नुपर्नेछ ।