स्थानीय तहसँग समन्वय नै नगरी टुक्रे आयोजनामा प्रदेश सरकारको बजेट

चैत्र ६, २०७५

नियमित ठूलो बजेट संघ, मझौला बजेट प्रदेश र सानो बजेटको निर्माण र कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । प्रदेश-५ को सरकारले यसको ख्याल नगरी टुक्रे योजना पठाउँदा स्थानीय तहलाई समस्या भएको  छ । मझौला खालका योजनाको सट्टा प्रदेश सरकारले स-साना कामका लागि बजेट बिनियोजन गर्दा कार्यान्वयनमा सकस भएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । 

१२ जिल्ला रहेको पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले ५० हजार रुपैयाँसम्मका योजना बनाएको छ । अर्घाखाँची र परासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिममा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाई आयोजनाको पहिचान, विस्तृत अध्ययन तथा सर्वेक्षणका लागि छुट्याएको बजेट यसको उदाहरण हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले वडा र टोल स्तरका काममा समेत प्रदेशले हात हालेर स-साना टुक्रे योजना पठाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको गुनासो गरेका छन् । योजना छनोट र बाँडफाँटमा पनि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय छैन । जसले गर्दा योजनामा दोहोरोपना देखिएको छ । स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य नगरी ऐन, कानुन निर्माण, बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा यस्तो समस्या उत्पन्न भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तर्क छ ।

प्रदेश सरकारमार्फत् आएको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि प्रदेश-५ का गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघका प्रतिनिधिले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र नै बुझाए । उनीहरुले टुक्रे आयोजना रोक्न र बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनमा स्थानीय तहसाग समन्वय र छलफल गर्न आग्रह गरेका छन् । बजेटको आकार, स्वरुप र आयोजनाको प्रकृतिका सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड तय गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । यस्तो समस्या अरु प्रदेशमा देखिएको छ । तीन तहबीचको समन्वय अभावले बजेट कार्यान्यवनमा समस्या त छँदैछ, योजना र बजेटमा दोहोरोपना हुनुका साथै बजटेको दुरुपयोग हुने क्रम पनि बढेको छ ।