विशिष्ट श्रेणीको जनशक्ति अनावश्यक थुपार्दा प्रशासनिक संरचना बोझिलो

चैत्र ६, २०७५

अहिले नै ६ वटा मन्त्रालयमा दुई–दुई जना सचिव कार्यरत छन् । ती प्रायः मन्त्रालयमा सचिव–सचिव र मन्त्री–सचिवबीच तालमेल छैन । समान जिम्मेवारी नपाएको भन्दै हरेक मन्त्रालयमा एक न एक सचिव असन्तुष्ट छन् । यसैबीच परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत दरबन्दी नै सिर्जना गरी नयाँ सचिव थप्ने तयारी थालेको छ, जुन सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार समिति र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको सुझावविपरीत छ ।संघीयतामा धेरै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकाले स्रोत साधन पनि केन्द्रबाट विकेन्द्रित हुनुपर्ने हो । त्यसैका लागि केन्द्रमा ३१ मन्त्रालयबाट घटाएर १८ बनाइयो । भएका  सचिवहरूको अस्थायी व्यवस्थापनका लागि पुरानै दरबन्दी कायम राखियो । सचिव निवृत्त हुँदै जाँदा दरबन्दी पनि स्वतः घट्दै जानुपर्नेमा एकातिर कुनै सचिव विदा नहुँदै नयाँ बढुवा गर्ने हतारो गरिएको छ, अर्कोतिर दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा समेत थपिँदै छ ।  

अर्थ, उद्योग, कृषि, शिक्षा र उर्जा मन्त्रालयमा दुई/दुई जना सचिवको दरबन्दी राखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दरबन्दीबिनै अतिरिक्त सचिव खटाइएको छ । आवश्यकता नै नभएको ठाउँमा सरकारले विशिष्ट श्रेणीको जनशक्ति थुपारेर राख्दा एकातिर राज्यकोषमा भार परेको छ, अर्कोतिर समान हैसियतका कुन सचिवको आदेश पालना गर्ने दुविधा कर्मचारीमा रहेको छ । एकाध कर्मचारीको स्वार्थमा सरकारले यसैगरी निर्णय गर्दै जाने  हो भने न दुई तिहाई संसदीय शक्तिको अर्थ रहनेछ, न त संघीयताको मर्म नै ।