प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्ने अधिकारसहितको विधेयकमा स्पष्ट नभए भविष्यमा थप जटिलता आउनसक्ने

चैत्र ६, २०७५

 फागुन २९ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक तर्जुमा रक्षा मन्त्रालयले गरेको थियो । सुरक्षा परिषद सचिवालयमा नेपाली सेनालगायत चारै सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी हुन्छन् । रक्षा मन्त्रालयले तर्जुमा गर्ने प्रायः नीति र कानुनमा नेपाली सेनाको परामर्श लिइन्छ । रक्षा मन्त्रालयका कतिपय निर्णयमा त सेना हावी भएको सार्वजनिक भएकै छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले एकल निर्णयका आधारमा पनि सेना परिचालन गर्ने अधिकारसहितको  विधेयक सेनाको परामर्श बिना आएको भनेर पत्याउने अवस्था छैन । हुन त नागरिक शासनमा कानुन र नीति निर्माणको जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको हो । अनि राजनीतिक तहको निर्णय कार्यान्वयन मात्र सेनाले गर्ने हो ।  त्यसैले संसदमा दर्ता विधेयकमा सेनाको सहमति वा विमतिले त्यति ठूलो अर्थ नराख्न सक्छ । सेना परिचालनसम्बन्धी प्रावधान अहिले कुन मनसायका साथ राखिएको हो भन्ने अहिले नै स्पष्ट नभए भोलि यसको प्रयोग गर्दा थप विवाद जटिलता आउन सक्छन् । राजनीतिक तहमै विवाद भएमा त्यस्ता निर्णयले सेनालाइ पनि विवादमा ल्याउन सक्छ ।