सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन दर्ता गरिएका अधिकांश प्रस्तावमा छलफल पनि भएन

चैत्र ६, २०७५

पुस ११ गते संसदको तेस्रो अधिवेशन सुरु भएयता जनचासोका २० वटा महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका छन् । जसमा जरुरी सार्वजनिक महत्वका १०,  संकल्पका चार र छ वटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव छन् । यस्ता जनचासोका प्रस्तावबारे सरकारले यथाशिध्र सदनलाई जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा समेत छ । तर सार्वजनिक महत्वका तीन बाहेक १७ वटा प्रस्तावलाइ त स्वयं संसदले छलफलमै ल्याएको छैन भने तीनवटा  छलफलपश्चात पारित भइसकेको छ । दर्ता भएकामध्ये कुल १५ प्रतिशत मात्र छलफलमा आउने र सरकारले जवाफ दिने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले संसदको गरिमा उठाउन सकेको छैन ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन स्वास्थ विमा कार्यक्रम सातै प्रदेशमा विस्तार गर्नुपर्ने, सडक दुर्घटना कम गर्न यातायात कानून समयानुकुल बनाउनुपर्ने र छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्नु पर्ने जरुरी महत्वका प्रस्ताव माथि सदनमा छलफल भइसकेको छ । तर कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तका हत्यारा पहिचान र कारवाही, सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाइ नीजिमा काम गर्न रोक्ने, खाद्यान्नमा मिसावट गरी स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पुर्याउनेमाथि कारवाही गर्ने, स्वच्छ खानेपानी उपलव्ध गराउने जस्ता जनसरोकारका विषय भने छलफलमै ल्याइएका छैनन् । सदनमा दर्ता भएका प्रस्तावको त कुरै छोडौं सभामुखबाट रुलिङ भैसकेका कतिपय विषयमासमेत सरकारले सदनलाई  जवाफ दिएको छैन् । सरकारलाइ जवाफदेही बनाउन नसक्नुले संसद नै सरकारको छायाँमा परेको हो कि भन्नेहरुलाइ बल पुगेको छ ।