सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा उखु किसान रनभुल्ल

चैत्र ५, २०७५

सरकारले उखुको न्यूनतम मूल्य क्वीन्टलको पाँच सय ३६ रूपैयाँ ५६ पैसा तोकेको छ । तर चिनी मिलले क्वीन्टलको चार सय ३६ रूपैयाँमा मात्र किसानसँग उखु किनिरहेको छ । सरकारले गरेको निर्णयसमेत कार्यान्वयन नहुँदा किसान रनभुल्लमा परेका छन् । 

सरकारले उखुको न्यूनतम मूल्य पाँच सय ३६ रूपैयाँ ५६ पैसा प्रतिक्वीन्टल तोकेको थियो । तर उक्त मूख्यमा उखु किनेर मिल चलाउन नसक्ने भन्दै चिनी मिलले उखुनै किनेनन् । उखु खेतमै फुलेर उखुको तौल घट्न थालेपछि उद्योगीको मूल्यमा किसान उखु बेच्न बाध्य भएका हुन् । उखुको बीउ, मल र सिँचाईमा दिनानुदिन लागत बढ्दै गएको भन्दै किसानले घाटा व्यहोरेर उखु बेच्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । लगानी गरेपछि बढी प्रतिफल लिने र लगानी छिटै असुल्ने उद्योगीको चाहना छ भने उद्योगीले उखु नकिनेको अबस्थामा राज्यले किन्ने संयन्त्र पनि छैन । मुलुकले अपनाएको बजार व्यवस्थाले पनि बजार नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिएको न्यूनतम मूल्यको यो अस्त्र पनि निस्प्रभावी भएको हो । किसानको असन्तुष्टिकै कारण उखुको उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दै गएको छ भने किसान पलायन हुने क्रम बढ्दै गएको छ । किसानलाई उन्नत जातको मल, बीउ उपलब्ध गराउने, यान्त्रीकरण गर्न राज्यले सहयोग गरी लागत घटाएर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ राज्यले दीर्घकालीन रणनीति बनाएर सुधार गर्न सके मात्र किसान र चिनी मिल दुबैको उन्नति हुनसक्छ ।