स्थानीय सरकारले लिने आधारभूत तहको परीक्षाको विश्वसनियतामाथि नै प्रश्न

फाल्गुन ३०, २०७५

संविधानले दिएको अधिकार अनुसार स्थानीय तहले विद्यालयमा आधारभूत तहको परीक्षा आफैं संचालन गरिरहेका छन् । सरकारी कार्यदलले भने स्थानीय तहले संचालन गरेको परीक्षाको विश्वसनियतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । र, परीक्षामा एकरुपता कायम गर्न स्थानीय परीक्षा बोर्ड गठनका लागि सुझाएको पनि छ ।

संविधानत: शिशु कक्षादेखि कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय तह मातहत छ । यसैले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले आधारभूत तह अन्तर्गत कक्षा ८ को परीक्षा आ-आफ्नै किसिमले सञ्चालन  गरिरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले भने जनप्रतिनिधि नै प्रश्नपत्र निर्माणमा संलग्न रहेको भेटेपछि परीक्षाको विश्वसनियतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । अनुगमनपश्चात कार्यदलले परीक्षामा एकरुपता कायम गर्न आवश्यक रहेको र त्यसका लागि स्थानीय तहै पिच्छे परीक्षा बोर्ड गठन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

विगतमा ८ कक्षाको परीक्षा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले लिन्थ्यो । तर १२ कक्षासम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गएपछि परीक्षा प्रणालीमै परिवर्तन भयो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश सरकारले तथा कक्षा ११ र १२ को राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिन्छन् । कक्षा १० मुनिको परीक्षाका हकमा कार्यदलले संघीय शिक्षा ऐनमा नै स्थानीय तहका कार्यालय प्रमुख, शिक्षा शाखा प्रमुख, विज्ञ प्रधानाध्यापक, अभिभावक र शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि संलग्न परीक्षा बोर्ड गठन गर्न सुझाएको छ । यो सुझावलाई स्थानीय तहका प्रतिनिधिले पनि सकारात्मक रुपमै लिएका छन् ।