राजदूत नियुक्तिमा सरकारको अलमल

माघ २८, २०७५

कुनै मुलुकमा राजदूतको पदावधि सकिनु ३ महिनाअघि नै नयाँ नियुक्तिको प्रकृया थालिने भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको छ महिना भइसकेको छ ।  अष्ट्रेलियाबाहेक चार मुलुकका राजदूत आफैँले फिर्ता बोलाएको डेढ महिना भइसक्दासमेत सरकारले नयाँ नियुक्तिको कुनै सुरसार गरेको छैन ।

शेरबहादुर देउवाको  सरकार छँदा  नियुक्त दक्षिण कोरिया, स्पेन र बंगलादेशका नेपाली दुतावास अहिले नेतृत्वविहिन छन् । यी राजदुतलाइ सरकारले पुष दोस्रो साता  फिर्ता बोलाएको थियो । यहाँ कसलाइ नियुक्त गर्ने भन्नेबारे प्रकृयासमेत अघि बढेको छैन ।

अझ कात्तिक महिनामै दक्षिण अफ्रिकाबाट फिर्ता बोलाईएका राजदूत अमृत राई संयुक्त राष्ट्रसंघ न्युयोर्कका लागि स्थायी प्रतिनिधाका रुपमा जाँदै छन् । तर उनको स्थानमा नियुक्तिको कुनै तयारी छैन् । भएकालाई  फिर्ता बोलाउने तर  नयाँ नियुक्तितर्फ  सरकारले वास्ता नगरेको देखिन्छ ।  

सरकारले हालै भारत, मलेसिया र ईजरायलमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा राजदूत नियुक्त गरेको छ । परराष्ट्र सेवाबाट जाने मध्ये अधिकांश मुलुकमा   राजदुत नियुक्त भइसकेका छन । तर राजनीतिक तहबाट पठाईनेमा भने ढिलाई भैरहेको छ । 

राजदुत सिफारिसमा एकातिर परराष्ट्र मन्त्रालयले अग्रसरता लिन सकिरहेको छैन भने अर्को तर्फ आकांक्षीको टुङ्गो लगाउन सत्ताधारी दल नेकपालाइ पनि सकस परिरहेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कात्तिक अन्तिम साता पत्रकार सम्मेलन नै गरेर राजदूतको पदावधी सकिनु ३ महिना अघि नै नियुक्ति प्रकृया आरम्भ गरिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तोकिएको मापदण्डका आधारमै फ्रान्सकी अम्बिका लुईटेल मानन्धरको पदावधी बाँकी रहदै त्यहाँ सिफारिसमा परेका दीपक अधिकारीको मनोनयन भएर संसदीय सुनुवाईसमेत सकिएको छ । तर आफैले बनाएको मापदण्ड विपरित समयसिमा  सकिँदा पनि बाँकी रिक्त राजदुतहरुको नियुक्त प्रकृया आरम्भ नहुनु विडम्बनापूर्ण छ ।