जग्गाको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य तोकिने

माघ २८, २०७५

एकीकृत भूमि नीति नभएकाले अहिले एउटै जग्गाको मूल्य कार्यालयपिच्छे फरक फरक तोकिने गरेको छ । रजिष्ट्रेशन गर्दा  मालपोतले, धितो राख्दा बैंकले, अधिग्रहण गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले, मुद्दा चलाउँदा अख्तियारले  तथा  धरौटी राख्दा अदालतले एउटै जग्गाको फरक फरक मूल्यांकन गर्दै आएका छन् । यसले कर छली मौलाएको र कालो धन चोख्याउने माध्यम जग्गा बनेको निष्कर्षसहित सरकारले अब सबै जग्गाको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य तोक्दै छ । त्यसका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भूमि नीतिको मस्यौदा बनाइ मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको छ । मस्यौदा स्वीकृत भए कार्यालयपिच्छे जग्गाको अलग अलग मूल्यांकन गर्न पाइने छैन । मस्यौदामा भूमि बैंक स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसले जग्गा किनबेचमा मौलाएको बिचौलियागिरी अन्त्य हुने तथा विकास आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा अनुमान गरेभन्दा बढी रकम खर्च हुने क्रम रोकिने मन्त्रालयको दाबी छ । तर विकृति रोक्न नीति पर्याप्त नहुने भएकाले कानुन बनाएर कडाइपूर्वक कार्यान्वयन नगरेसम्म ढुक्क हुन सकिंदैन । निश्चय नै, एउटै जग्गाको फरक फरक मूल्यांकन रोक्ने सरकारको तयारी सकारात्मक हो । तर भूमि मन्त्रालयले के आधारमा जग्गाको मूल्य तोक्छ भन्ने स्पष्ट हुनै बाँकी छ । यसैले जग्गामा कर छली र विचौलियाको चलखेल रोकिन्छ भनेर विश्वास गर्नु निकै हतार हुने छ ।