स्थानीय सरकारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्र मातहत नै राख्ने तयारी

माघ २८, २०७५

संसदमा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा गाँउपालिका र नगरपालिकाको प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकार मातहत राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । कुन गाउँपालिका र नगरपालिकामा कसलाई खटाउने भन्ने निर्णय संघीय मामिला मन्त्रालयले गर्नेछ । त्यसो त प्रदेशका प्रमुख सचिव र सचिव पनि संघीय कर्मचारी नै हुनेछन् । संघीयता परिपक्व भइनसकेकाले तल्ला तहका सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वयको प्रयास गर्न यस्तो कानुन बनाउन लागेको मन्त्रालयको भनाइ छ । तर यस्तो व्यवस्थाले कर्मचारी केन्द्रप्रति बढी बफादार हुने र तल्ला तहका सरकारको प्रभावकारीतामा कमी आउने प्रदेश सरकारको बुझाइ छ । संविधानमा तिनै तहका सरकारको छुट्टाछुट्टै अस्तित्व छ । त्यस अनुसार सरकारले तीनै तहमा दरबन्दी तोकेर अहिले कर्मचारी समायोजनको काम गरिरहेको छ । तर संसदमा दर्ता भएको विधेयक भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रमुख कर्मचारीमार्फत अंकुश लगाउने खालको छ । केन्द्रकै मातहत राखिने प्रशासकीय अधिकृतले  स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई अटेर गर्ने र यसकै बहानामा उनीहरुको छिटोछिटो सरुवा गर्ने प्रवृत्ति मौलाइ कामै प्रभावित हुने जोखिम छ ।