नयाँ कानुन ल्याउन सरकारको आलटाल

पुस २८, २०७५

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको कार्यसूचीमा त पुगेको छ । तर नयाँ कानून सम्बन्धी नगन्य विधेयक मात्रै दर्ता भएका छन् । तिनीहरूबारे विषयगत समितिमा छलफल हुनै बाँकी छ । सरकारले समय छँदै प्रकृया अघि नबढाएकोले नियम निलम्बन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । 

संविधानसँग बाझिएका कानूनहरु संघीय संसद सुरु भएको एक वर्षभित्र संशोधन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण आउँदो फागुन २० भित्र सबै कानुन अद्यावधिक गर्नुपर्छ । ३ सय ३९ कानूनमा एक सय ३८ वटा संशोधन गर्नुपर्ने पहिचान भएको छ । त्यसबाहेक नयाँ ३६ वटा कानून ल्याउनुपर्नेछ । अहिलेमसम्म धेरै विधेयक तयारीकै चरणमा छन् । एउटा सदनमा उत्पत्ति भएका कानुन अर्को सदनले पर्याप्त छलफलै गर्न नपाउने अवस्था छ ।