आगामी दुई वर्षमा पुनर्निर्माणले पूर्णता पाउन कठिन

पुस २७, २०७५

बिहीबार राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले नयाँ सरकार बनेपछि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले गति लिएको दावी गर्दै, करिब ६० प्रतिशत पुनर्निर्माणको काम सकिएको आँकडा  प्रस्तुत गरे । बाँकी पुर्ननिर्माणको काम पनि आगामी २०७७ पुस १२ गते प्राधिकरणको म्याद सकिने अवधिभित्र सक्ने बताए । दाता सम्मेलनमा ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ प्रतिबद्धता भए पनि त्यसअनुसार रकम नआएको र सरकारको पुनर्निर्माण खर्च समेत कम भएकाले आगामी दुई वर्षमा पुनर्निर्माणले पूर्णता पाउन कठिन रहेको ज्ञवालीकै भनाइले संकेत गर्छ ।

सांसदहरुले पनि प्राधिकरणको लक्ष्यमा आशंका व्यक्त गरेका छन् । अझै पनि वास्तविक पीडितले राहत नपाउनु, भौतिक संरचना पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुनुका साथै सरकारका कतिपय निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको जनप्रतिनिधिको भनाइ थियो । 

प्राधिकरणले तीन वर्षमा ४६ प्रतिशत भूकम्प पीडितले तेस्रो किस्ता अनुदान पाएको, करिब ४५ प्रतिशत निजी आवास बनेको र ३५ प्रतिशत निर्माणाधिन रहेको प्रगति विवरण पेस गरेको छ । शिक्षण एवं स्वास्थ्य संस्था, पुरातात्विक सम्पदाका क्षेत्रमा पनि सन्तोषजनक प्रगति भएको विवरणमा छ । तर राजनीतिक खिचातानीमा अल्झँदै आएको प्राधिकरणले तीन वर्षमा गर्न नसकेको काम अब दुइ वर्षमा कसरी सम्पन्न गर्छ ? पत्यारलाग्दा आधार दिन सकेको छैन ।