२४ अर्ब खर्चेर ल्याइएका वाइडबडी जहाजले नयाँ गन्तव्य पाएनन्

पुस २७, २०७५

जहाज खरिदमा भएको अनियमितताको प्रसंगले सबैको चासो त बटुल्यो तर आइसकेका जहाजलाई  पूर्ण क्षमतामा संचालन गर्ने वातावरण बनाउनेतर्फ भने सवै क्षेत्र मौनप्रायः देखिए । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतको २४ अर्ब रूपैयाँ ऋण लगानीमा देशकै सम्पत्तिका रुपमा भित्र्याइएका जहाजको गन्तब्य पहिल्याउन राज्यस्तरबाट नै जुन एकीकृत प्रयास हुनु पर्ने हो, त्यसतर्फ नतिजामुखी  प्रयास भएको छैन । जसको फलस्वरुप दैनिक १६ घण्टासम्म उडान भर्न सक्ने यी ठूला जहाज दैनिक औसत ६ घण्टा उडानमा  सीमित छन् । 

ठूलो ऋण बोकेर ल्याएका यी जहाज पूर्ण क्षमतामा चलाउन नसकेर निगम व्यवस्थापनले संस्था नै वित्तीय संकटमा फसेको भन्दै दैनिक खर्च चलाउन सरकारसँग हात पसारिरहेको छ । तर कसरी नयाँ गन्तव्यमा उडान भर्ने वातावरण बनाउनेतर्फ राजनीतिक नेतृत्वले पहलकदमी लिएको देखिँदैन । यद्यपि नयाँ गन्तव्यमा उडामा भर्न सकिन्छ कि भनेर दौडधुप गरिरहेको निगम नेतृत्वको दाबी छ ।

हुन त पछिल्लो पटक जापानसँग भएको हवाई सम्झौताले निगमलाई केही राहत अवश्य दिएको छ । राष्ट्रिय सम्पत्तिकै रुपमा भित्रिइ सकेका जहाज खरिदको अनियमितता छानबिन र दोषीहरू कारबाहीका भागीदार अवश्य हुनुपर्छ । साथसाथै आइसकेका जहाज राम्रोसँग सञ्चालन गरिएन भने खरिदमा भएको अनियमितताभन्दा ठुलो रकम फेरि घाटाका रुपमा निगमले व्यहोर्नु पर्ने हुन सक्छ । त्यसतर्फ पनि सोच्ने कि ?