सुरक्षा अंगबीचमै जिम्मेवारी बाझियो

पुस २७, २०७५

सशस्त्र प्रहरी बलमा लेखा र कानुन समूहका केही अधिकृतले आफ्नो बढुवा रोकिएको भन्दै उजुरी गरेपछि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित सशस्त्रका आइजीपीलाई नै बोलाएर केरकार गर्यो । फौजी संगठनको आन्तरिक सरूवा बढुवाजस्तो सामान्य विषयमा प्रवेश गर्न तयार भएको संसदीय समितिले राज्यको एक मात्र अर्धसैन्य बलको समग्र भूमिका र प्रभावकारिताबारे गम्भीर छलफल गर्न भने आवश्यक ठानेको छैन । प्रशासनिक मामिलामा भइरहेको छलफलको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै समितिकै कतिपय सांसदले सशस्त्र प्रहरी बलको भूमिका कहिले सेनाजस्तो त कहिले प्रहरीजस्तो देखिएको र यसले कार्यादेश नै स्पष्ट नभएको हो कि भन्ने सवाल उठाए । 

सिमाना, राजश्वदेखि औद्योगिक सुरक्षासम्ममा सशस्त्रलाई नै परिचालन गरिएको छ । त्यसो त तालिम, हतियार र ब्यारेकीकरणको शैली सेनाको जस्तै छ । हतियार सहित हिँड्ने भएकोले नाम पनि सशस्त्र राखिएको हो । तर नेपाल प्रहरीको ब्याक फोर्सको रुपमा परिचालन हुनुपर्ने सशस्त्रलाई सामान्य सवारीका समयमा समेत लाठी लिएर सडकमा तैनाथ गरिँदै छ भने सिमानामा पर्याप्त खटाइएको छैन । नेपालसँगको सीमा क्षेत्रमा छिमेकी भारतले ७ सय बोर्डर आउट पोष्ट खडा गर्दा नेपालमा सशस्त्रको जम्मा एक सयको हाराहारी छ । यसले अर्धसैन्य फौजको परिचालन नीतिमै अस्पष्ट रहेको देखाउँछ ।  सुरक्षा चुनौती हेरेर संगठनहरुलाई पनि त्यही अनुसार दुरुस्त राख्ने योजना ल्याउन सक्नु पर्छ । र, सुरक्षा अंगबीचमै जिम्मेवारी बाझिएको विषयमा समेत बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।