डा गोविन्द केसी सबै माग पूरा भएकाले अनसनको औचित्य सकिएको सरकारका प्रवक्ताको भनाइ

पुस २७, २०७५

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पारित गरेको संशोधित विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा जान्छ । प्रतिनिधि सभाले छलफल गरेर पारित गरिसकेपछि राष्ट्रियसभामा पठाइन्छ । राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि राष्ट्रपतिले  प्रमाणीकरण गर्छन् । दुवै सदनबाट पारित हुनुअघिसम्म डा केसीले राखेका माग पूरा गर्ने ठाउँ रहन्छ । संसदीय समितिदेखि दुवै सदनमा सत्तापक्षकै बहुमत रहेकाले समितिको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै पारित हुन कठिन भने छैन । समितिमा डा  केसीले आफ्ना धारणा नराखेर एकैचोटी अनशनमा गएको भए पनि छलफलका लागि ठाउँ बाँकी नै रहेको सत्तापक्षीय सांसदहरुको भनाइ छ । 

पन्ध्रौँ अनशनका बेला डा केसीका माग पूरा गर्न सरकार तयार भएकै हो । अहिले आएर केही मात्र पूरा गरेर मूलभूत माग तोडमोड गर्न खोजिएको केसी पक्षधरको आरोप छ  । खासगरी चिकित्सा क्षेत्रमा सरकारी लगानी बढाउनुको सट्टा निजी क्षेत्रलाइ नै पोस्ने काम भएको केसीको अारोप छ । पहिला भइसकेका सहमतिबाट पछि हट्नु बेइमानीका रूपमा अर्थ्याउँदै विपक्षी कांग्रेसका सांसद भने केसीका माग समेट्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् । 

हरेक पटक डा केसीसँग सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयनमा भने आलटाल गर्ने प्रवृत्ति यसपटक पनि देखिएको छ । अाफैले गरेका सहमति र प्रतिबद्धताबाट सत्तापक्ष पछि हट्दै जाने हो भने सरकारकै विश्वसनीयता रहने छैन ।