प्राविधिक शिक्षा सामुदायिक विद्यालयमा व्यापारको वस्तु बन्दै !

भाद्र २५, २०७५

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपन्न वर्गको पहुँच बढाउन मुलुकका सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने भनेको प्राविधिक शिक्षालाई सामुदायिक विद्यालयमै व्यापारको वस्तु बनाइएको छ । उही प्रकृतिको शिक्षा निशुल्क रहेको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालय मातहतको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् सीटीईभीटीले प्रतिविद्यार्थी तीन लाख रुपैयाँसम्म शुल्क उठाउने पाउने गरी सम्बन्धन बाँडेको छ । एक रिपोर्ट -

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबहालीलगत्तै प्राविधिक शिक्षामा विपन्न समुदायको पहुँच बढाउन भन्दै मुलुकका सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने निर्णय गरे । तर प्रधानमन्त्री ओलीको यो निर्णयलाई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् सीटीईभीटीले व्यापार गर्ने माध्यम बनाएको छ । सीटीईभीटीले पहिलो चरणमा १३८ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई प्राविधिक शिक्षाको कक्षा चलाउने अनुमति दिएकामा शुल्क भने विपन्न विद्यार्थीले तिर्नै नसक्ने खालको छ । 

सीटीईभीटीले एसइइ सकेका  विद्यार्थीलाई पढाउन सम्बन्धन दिएका विद्यालयमा तीन वर्षे कोर्षको शुल्क तीन लाखसम्म रहेकामा उही प्रकृतिको प्राविधिक शिक्षा, शिक्षा मन्त्रालयले भने नि:शुल्क दिइरहेको छ ।  मन्त्रालयले २०७० सालमा सुरु गरेको  ९ देखि १२ कक्षाासम्म सिभिल, कम्युटर र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ्ग तथा कृषितर्फ बालीविज्ञान र पशुविज्ञानको पठनपाठन देशका २ सय ८४ विद्यालयमा नि:शुल्क छ । शिक्षा मन्त्रालयले नि:शुल्क पठनपाठन गराइरहेको प्राविधिक शिक्षालाई सीटीईभीटीले व्यापारको वस्तु बनाएकामा शिक्षाविद्हरुले चर्को आपत्ति जनाएका छन् । सीटीईभीटी, शिक्षा मन्त्रालय मातहतकै निकाय हो । आफूले नि:शुल्क दिइरहेको शिक्षा आफू मातहतकै निकायलाई व्यापारको वस्तु बनाउन  दिनुले मन्त्रालयको नेतृत्वमा नीतिगत विचलन रहेको देखाएको छ ।