विश्वविद्यालयहरु पुन: सम्बन्धनको व्यापारमा लागे

भाद्र १९, २०७५

निजी क्षेत्रको दबाबपछि उच्चशिक्षामा कार्यक्रम विस्तार र नयाँ कलेज सम्बन्धनमा रोक लगाउने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । सरकार आफ्नो निर्णयमा एक साता पनि टिक्न नसक्दा विश्वविद्यालयहरु पुन: सम्बन्धनको व्यापारमा लागेका छन् । रिपोर्ट -

मन्त्रिपरिषद्को गत साउन १४ गते बसेको बैठकले विश्वविद्यालयलाई नयाँ कार्यक्रम र नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिन रोक लगायो । तर यो निर्णयमा सरकार धेरै दिन टिक्न सकेन, एक सातापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र प्राज्ञिक मर्यादा कायम गर्न भन्दै नयाँ कार्यक्रम विस्तार गर्न सकिने आशयसहित विश्वविद्यालयहरुलाई पत्र पठायो । निजी क्षेत्रको दबाब थेग्न नसकेर सरकार आफैंले गरेको निर्णयबाट पछि हटेको हो ।

 

सरकारको पछिल्लो पत्रलाई आधार मानेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यसै साता १ सय १६ वटा कलेजलाई नयाँ विषयमा अध्ययन/अध्यापन गराउन स्विकृति दिएको छ । विश्वविद्यालयले सामुदायिक क्याम्पसलाई अगाडि सारेर अधिकांश निजी कलेजलाई मानविकीतर्फ बिसिए, व्यवस्थापनतर्फ बिएमएम, बिबिएम, बिआइएम जस्ता कार्यक्रम थप गर्न स्विकृति दिएको छ । निजी क्षेत्रको दबाब थेग्न नसकेपछि सरकारले नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिन अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । 

पाँच सदस्यीय कार्यदलमा प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिने शिक्षा व्यवसायी रमेश सिलवाल समेत सदस्य छन् । आंगिक र सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर दिनप्रतिदिन खस्किरहेका बेला  विश्वविद्यालयहरु निजी क्षेत्रको दबाबमा क्याम्पस र कार्यक्रम बढाउनतिर लाग्नुलाई अस्वभाविक मानिएको छ ।