स्थानीय तहमा अहिले पनि कर्मचारी हाहाकार

जेष्ठ ३१, २०७५

स्थानीय तहमा अहिले पनि कर्मचारी हाहाकार छ । विकास र दैनिक सेवा प्रवाहका धेरै काम ठप्प छन् । तर कतिपय स्थानीय तहले भने आफै कर्मचारी राख्ने भन्दै संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारी नै फिर्ता गरिदिएका छन् । यसबाट कर्मचारी व्यवस्थापनकै विषयमा संघ र स्थानीय सरकारबपीच प्रस्ट द्वन्द्व देखिएको छ ।

सुर्खेतको विरेन्द्रनगर नगरपालिकाले संघीय सरकारले पठाएका चारजना कर्मचारीलाइ हाजिरै गर्न नदिएपछि नगरपालिकाविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्धा पर्यो । अदालतले नगरपालिकाको नाउँमा कारण देखाउ आदेश नै जारी गरेको छ । 

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले पनि केन्द्रबाट पठाइएका ६ जना कर्मचारीलाइ फिर्ता पठाइदियो । रौतहटका पाँच जना प्रशासकीय अधिकृतलाई नगर प्रमुखहरूले हाजिर गर्न नदिएर मन्त्रालय फर्काइदिए । यसरी संघका कर्मचारीलाइ प्रवेश गर्नै नदिने स्थानीय सरकारको संख्या २० नाघिसकेको छ । 

संघीय मामिलमा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने केन्द्रबाट पठाइएका कर्मचारी फिर्ता पठाउन पाउने अधिकार स्थानीय तहसँग नभएको जनाएको छ । 

एकातिर कर्मचारी पुगेन भनेर गुनाशो गर्ने अनि सरकारबाट खटाइएका कर्मचारीलाइ कामै गर्न नदिने दोहोरो चरित्र स्थानीय सरकारले देखाएका छन् । यस रबैयाले स्थानीय सरकार संक्रमणकालमा भएको  स्रोतसाधनबाट विकास र सेवाप्रवाहका काम अघि बढाउनेभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ र प्रभुत्व कायम गर्नमा केन्द्रित भएका त होइनन् भन्ने आशंका जन्माएको छ । केन्द्रसँग समानान्तर शक्ति प्रदर्शन गर्न खोजेका हुन् भने त्यो झन् संघीयताकै निम्ति प्रत्युत्पादक हुनेछ ।