३३ किलो सुन प्रकरणको मुद्दा जिल्ला अदालत मोरङमा विचाराधीन

जेष्ठ ३, २०७५

३३ किलो सुन प्रकरणको मुद्दा जिल्ला अदालत मोरङमा विचाराधीन छ । गत वर्ष नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआइबीले बरामद गरेको ३३ किलो सुन प्रकरण र अहिलेको घटनालाई एकै ठाँउमा राखेर अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरिएको छ । तर गत वर्ष संगठित अपराधमा मुद्धा चलाएर आफैं सरकारको पक्षबाट बहस गरेका पूर्व महान्यायधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ अहिले अभियुक्तहरुको पक्ष लिई सरकारकै विरुद्ध मुद्धा लडिरहेका छन् ।

जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्धा चलिरहेको ३३ किलो सुन प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएकाहरुको पक्षमा बहस गर्न काठमाडौंबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु पनि पुगे । ति मध्यका एक थिए, पूर्व महान्यायधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ ।  श्रेष्ठले यसपटक सुनमा लगानीकर्ता भनिएका भुजुङ गुरुङ , तस्करीमा सघाएको आरोप लागेका पूर्व डीआइजी गोविन्द निरौला र एसपी विकासराज खनालको तर्फबाट बहस गरे । वरिष्ठ अधिक्तवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले हाल बचाउ गरेका पूर्वडीआइजी निरौला र एसपी खनाल गत वर्ष सीआइबीले बरामद गरेको ३३ किलो सुन प्रकरणमै जोडिएर पक्राउ परेका हुन् । स्मरण रहोस्, श्रेष्ठ गत वर्षको ३३ किलो प्रकरणमा आफै सरकारको तर्फबाट बहस मात्रै गरेनन्, मुद्दाका हरेक फाइल र तथ्यहरुसाग परिचित छन् ।

एउटै मुद्दामा उँही कानुन व्यवसायीले पक्ष र विपक्षबाट बहस गर्नु नैतिकता र आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन मानिन्छ ।

हरेक सरकारवादी मुद्धाको फाइल सरकारी वकिल अर्थात् न्यायाधिवक्ता कार्यालयमा  पुग्नै पर्छ, जुन महान्यायाधिवक्ताकै मातहतमा हुन्छन् । गम्भिर र संगठित मुद्धाका फाइल महान्यायक्तिवक्ताले हेरैकै हुन्छन् । हिजो महान्याधिवक्ता भएर सरकारको तर्फबाट बहस गर्दा सबै फाइल हेरिसकेको व्यक्तिले फेरि त्यही मुद्धामा सरकार विरुद्ध बहस गर्नु न्यायिक मान्यताकै विचलन रहेको कानुनविद्हरु बताउाछन् । आफू पदमा हुादा हेरेका मुद्दाका फाइल बोकेर पदबाट बाहिरिसकेपछि आफ्नो व्यवसाय चलाउने प्रवृत्तिले बढावा पाउने हो भने महान्यायाधिवक्ता पद र वकालत पेसाकै गरिमा रहने छैन ।