साढे ४ दर्जन न्यायाधीश पद रिक्त

जेष्ठ २, २०७५

जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च सबै अदालतमा साढे चार दर्जन न्यायाधीश पद रिक्त छन् । यीलगायत आन्तरिक रुपमा गरिने सरूवा, बढुवा र नियुक्तिका काम अवरूद्ध छन् । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक चासोका मुद्दा हेर्नै छाडिएको छ ।

न्यायपरिषदले खुला प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्न लिएको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको डेढ महिना भइसक्यो । गत चैत १४ मै परीक्षा उत्तीर्ण गरेर न्यायाधीश पदमा बहाल हुन ठीक्क परेका १६ जनाले सिलाएका दाैरासुरूवाल पनि पुराना भइसके । तर अहिलेसम्म उनिहरुले न नियुक्ति पाएका छन्, न त तालिमकै ठेगान छ ।

जिल्ला अदालतमा  ४० न्यायाधीशको पद रिक्त छ । बाँकी न्यायाधिश पदपूर्ति प्रक्रिया पनि अवरूद्ध छ ।

यस्तै उच्च अदातलतमा पनि १२ जना न्यायाधीश तत्काल नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।  तर  यी नियमित काम पनि  किन रोकिए भन्ने प्रश्नको ठोस जवाफ न्यायपरिषदका कर्मचारीसँग छैन ।

कर्मचारीसँग जवाफ नहुनु स्वाभाविक छ । किनभने यो विषय न्यायिक नेतृत्वसँग ठोक्किन्छ । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले  अदालत, न्यायपरिषद र न्याय सेवा अायोगबाट हुनुपर्ने महत्वपूर्ण काम रोकेर राखेका छन् । सर्वोच्चमा भ्रष्टाचार मुद्दा हेर्न छाडिएको छ । कर्मचारी र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सरूवा पर्खेर बसेका छन् । जोशीले प्रधानन्यायाधीश पद पक्का नभएसम्म यी सवै प्रक्रिया अगाडि नबढाउने लक्षण देखाएका  छन्। जबकि संविधानतः कामु प्रधानन्यायाधीश भए पनि न्यायिक र प्रशासनिक काम गर्न कुनै बाधा छैन ।

उता संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएको नाममा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को बैठक नै नराखी प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया लम्ब्याइरहेका छन् । यता न्यायिक नेतृत्व चाहिँ अाफ्नो पदको सुनिश्चितताका लागि नियमित कामै थाँती राख्न पुगेको हो भने न्यायिक स्वतन्त्रता र सक्षमताका दृष्टिले स्वाभाविक मान्न सकिन्न ।