कार्यान्वयन भएन मानवअधिकार आयोगको सिफारिस

वैशाख ३१, २०७५

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कारवाहीका लागि सरकारलाइ २०५८ सालदेखि नै गरेका सिफारिस अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन्। २०५७ सालमा एैनबाट गठित र हाल संवैधानिक हैसियत प्राप्त यस आयोगका सिफारिसमध्ये सामान्य मेलमिलाप र क्षतिपूर्तिका केही काम भए पनि फौजदारी प्रकृतिका मु्द्दामा राज्यले चासो दिएको छैन । स्रोत साधनमा कमी नरहे पनि किन आयोगको प्रभाव  कमजोर भयो त ?

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा  मानवअधिकार उल्घंन गरिएका १० हजार भन्दा बढि उजूरी परेका छन । तीमध्येबाट अहिले सम्म ८ सय ५५ वटा उजुरीमाथि छानबिन गरी  कारवाहीका लागि सरकारलाइ सिफारिस गरेको छ ।

आयोगका सिफारिसमध्ये अहिलेसम्म पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएका सिफारिस १४ प्रतिशत मात्रै छन् । ४८ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको आयोगको तथ्यांक छ । ३८ प्रतिशत सिफारिस सरकार पूर्णतः उपेक्षा गरेको छ । कार्यान्वयन भएकाहरु पनि सामाजिक मेलमिलाप तथा क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु छन् । फौजदारी प्रकृतिका मुद्दामा राज्यले सीधै पिठ्यू“ फर्काएको देखिन्छ ।

आयोगको मुख्य उद्देश्य भनेको प्रत्येक नागरिकले स्वतन्त्रतापुर्वक बाँच्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता हो । समाजमा देखिने मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुकै आधारमा हेर्दा पनि आयोगको उपस्थिति कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।

आफ्ना सिफारिस कार्यान्वयनका निम्ति सरकारलाइ बाध्य पार्न र जवाफदेही बनाउन नसक्नु आयोगको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो ।

यसबाट, गठन भएको दुइ दशक पुग्न लाग्दा पनि आयोगले आफ्नै अस्तित्व र औचित्य स्थापित गर्न नसकेको पुष्टि हुन्छ । साथै यस संवैधानिक निकायमाथि भइरहेको निष्फल लगानीमा समेत प्रश्न गर्ने बेला भएको छ ।