अदालतको काम कारवाहीबारे संसदीय समितिमा छलफल गर्ने कि नगर्ने भन्ने अर्को विवाद

वैशाख ४, २०७५

प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा समिति अदालतको काम कारवाहीबारे संसदीय समितिमा छलफल गर्ने ? कि नगर्ने भन्ने अर्को विवादमा फसेको छ । सत्तारुढ दलका सदस्यहरु अदालत संसदीय निगरानीबाहिर हुन नसक्ने तर्क गरिररहेका छन् भने विपक्षी दलहरू अदालतलाइ संसदीय समितिमा छलफलको विषय बनाउनै नहुने पक्षमा छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा यतिखेर सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सदस्यहरू न्यायालयका गतिविधि संसदीय निगरानीभित्र राख्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा विभाजित भएका छन् । सत्तापक्षका सदस्यहरू  संसदीय समितिमा अदालतका गतिविधिबारे छलफल गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । न्यायीक प्रकृयामा हस्तक्षेप नगरी प्रशासनिक गतिविधिमाथि संसदीय नियन्त्रण हुनुपर्ने सत्ताधारी दलहरुको भनाइ छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस अदालतको विषयलाइ संसदीय समितिले हेर्नुपर्छ भन्ने विषय सुन्न पनि चाहँदैन ।  यस्तो व्यवस्थाको पैरवीले अदालतलाइ संसद मातहत ल्याउने सत्तापक्षको अभिप्रायका रूपमा विपक्षीले बुझेको छ ।

संविधानले नै न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच स्पष्ट रूपमा शक्तिको विभाजन गरिसकेकोले संसदीय नियमावलीमा बेग्लै व्यवस्था गरी अदालत नियन्त्रण गर्न नहुने तर्क गरिरहेका छन् । त्यसो त अदालत र संसदको सम्बन्धबारे बाम र गैरबाम शक्तिबीचको द्वन्द्व पुरानै हो । संविधान बन्दा पनि यही विषयले दुइ शक्तिबीच ठूलै रडाको मच्चिएको हो । त्यतिखेर कांग्रेस र एमाले एकातिर थिए भने माओवादी अर्कोतिर । माओवादीले संसदीय निगरानीको नाममा अदालतलाइ राजनीतिक नियन्त्रणमा राख्न चाहेको अर्थमा कांग्रेस एमालेले बुझेका थिए । यतिखेर माओवादीकै कित्तामा एमाले गएको त होइन ? वास्तवमा यस विवादमा दलीय अडान र अहंको लडाइँभन्दा पनि अदालतको स्वतन्त्रता कायम रहने र स्वच्छन्दता पनि नियन्त्रण हुने सुझबुझपूर्ण निर्णय लिनुपर्छ ।