न्यायालय र सेनाभित्रको अनियमितता छाँयामा

वैशाख ३, २०७५

सर्वोच्च अदालत र नेपाली सेना त्यस्ता निकाय हुन्, जहा भएका आर्थिक अनियमितताको छानविन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्न पाउँदैन । बिहीबार राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले भने यी दुवै निकायमा वित्तीय अनुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यि निकायको नियमन गर्ने अलग अलग निकाय भए पनि तिनले पारदर्शी र प्रभावकारी भूमिका पूरा नगर्दा न्यायालय र सेनाभित्रको अनियमितता छायामा पर्दै आएको छ ।

महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले अदालत र मातहतका ९२ निकायमा गरि १३ करोड १३ लाख बेरुजु देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अनियमितता, सवारी सुविधामा लापरबाही, भ्रमण खर्चमा अपव्यय, प्रोत्साहन खर्चका नाममा हिनामिना लगायतका शिर्षकमा आर्थिक अनुशासनहीनता देखिएको छ ।

रक्षा मन्त्रालय मुलुकका सबभन्दा बढी आर्थिक अपव्यय रहेका निकायमध्ये  छैटौँ स्थानमा छ । गत वर्ष मात्रै रक्षा अन्तर्गत छ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ  । रक्षा  मन्त्रालयको ठुलो बजेट नेपाली सेनामा जान्छ । त्यसैले यसको जिम्मेवार निकाय सेना हो । सैनिक अस्पतालको भवन निर्माण, रासन ठेक्का लगायतमा बढी हिनामिना देखिएको छ ।

कतिसम्म भने सेनाले पुरानो गोरख गणको बन्दै नबनेको भवन बनिसकेको देखाएर ठेकेदार कम्पनिलाइ एकमुस्ट ४७ लाख रुपियाा भुक्तानी दिएको छ । राज्यकै निकायलाई झुक्याएर गरिएका अनियमितताका यस्ता धेरै घटना सेनाभित्र त्यसै गुपचुप हुन्छन् । सेनाको अनियमिताप्रति तालुकदार रक्षा मन्त्रालय निरिह छ ।

अन्य निकायमा जस्तो अदालत र सेनामा पारदषिर्ता नहुने भएकोले संस्थाका प्रमुखहरु नै जिम्मेबार बन्नुपर्ने पूर्वअख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायको भनाइ छ ।

अदालत र सेना दुवै संवेदनशिल निकाय हुन । त्यसैले यि संस्थाभित्रको छानविन गर्ने अधिकार तिनै संस्थालाई नै दिइए पनि संस्थाप्रति गरिएको विश्वास र स्वायत्तताको दुरुपयोग भएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

संवेदनशीलता र स्वायत्तताका नाममा अदालत र सेनालाई चलाउनै हुादैन भन्दै प्रश्न उठाउन छोड्ने हो भने यि निकायभित्रको आर्थिक अनियमितता अझै बढ्नेछ ।