भण्डारी राष्ट्रपतिमा पुन:निर्वाचित, दलीय प्रभावबाट मुक्त रहन चुनौतिपूर्ण

फाल्गुन ३०, २०७४

विद्यादेवी भण्डारी दोश्रो कार्यकालकालागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको छ ।

आज भएको निर्वाचनमा भण्डारीले ३९ हजार २ सय ७५ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । उहाँका प्रतिष्पर्धी कुमारी लक्ष्मी राईले ११ हजार ७ सय ३० मत पाउनुभयो । ८ मत बदर भएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत तिलप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । 

नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको शपथ आज दिउँसो हुनेछ । भण्डारीलाई वाम गठबन्धनसहित मधेश केन्द्रीत दलहरुको समर्थन थियो भने राईलाई नेपाली काँग्रेसले चुनावी प्रतिप्रर्धामा उतारेको थियो ।  राष्ट्रपति भण्डारीको पहिलो कार्यकाल दुई बर्ष चार महिनाको रह्यो ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा संघीय संसद र प्रदेशसभाका सदस्यले मतदान गर्ने व्यवस्था छ । 

प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ र राष्ट्रियसभाका ५९ गरी संघीय संसद्का ३ सय ३४ र सातबटै प्रदेशसभाका ५ सय ५० सदस्य मतदाता थिए । 

संघीय संसदका पाँच जना र  प्रदेशसभातर्फका १३ जना सांसदहरु मतदानमा अनुपस्थित थिए । प्रतिनिधिसभा सांसदको मतभार ७९ रहेको छ भने प्रदेश सदस्यको  ४८ रहेको छ ।  

 मतदान आज बिहान १० बजेदेखि दिउँसो तीन बजेसम्म चलेको थियो ।

दोस्रो कार्यकालकालागि निर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त रहन चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । राजनीतिक जोडघटाउ भन्दामाथि उठेर राष्ट्रिय एकताका लागि काम गर्न सके उहाको अबको कार्यकाल सम्झना योग्य हुनेछ ।

संविधानमा राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक र पालकका रुपमा राखिएको छ । कसैको प्रभावमा नपरी राष्ट्रको हितमा कामगर्नु नै  राष्ट्रपतिको संवैधानिक जिम्मेवारी  हो  । 

संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट २०६५ जेठ १५ गते २ सय ४० वर्ष लामो राजसंस्थाको अन्त्य भएयता नेपालमा जनताका छोराछोरीले राष्ट्राध्यक्षका रुपमा काम थालेको १० वर्ष  भयो । तर प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव र दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल दलीय छाँया र बिबाद मुक्त हुन सकेन । 

अर्कोतर्फ राष्ट्रपतिबाट अविभावकीय भूमिकाको अपेक्षा गर्ने दलहरु नै आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई दबाब दिन अग्रसर भए  । दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएसंगै राष्ट्रपति भण्डारीलाई बिगतका कमजोरी सच्याएर काम गर्ने अवसर मिलेको छ ।  

मुलुकको अविभावकका रुपमा तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकै कारण राष्ट्रपतिले दलीय आवद्धता त्याग्नुपर्ने व्यबस्था छ। सेवा निवृत्त भएपछि पनि राष्ट्राध्यक्ष राजनीतिमा सकृय नहुने परम्परा  छ ।