चुरे क्षेत्रको दोहोन रोकिएन !

पुस २६, २०७४

चुरे पर्वत शृंखलाले नेपालको करिब १३ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ । 

चुरे आसपासमा बसोवास गर्ने मानिसहरु चुरेमा आश्रति हुँदा चुरेको वन क्षेत्र मासिदै गएको छ भने प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम पनि बढाएको छ । 

खुकुलो पत्रे चट्टान र माटोले बनेको चुरे क्षेत्र प्राकृतिक रुपमा कमलो भुभाग हो । प्राकृतिक रुपमै चुरे क्षेत्रमा भुस्खलनको समस्या छ भने मानव श्रृजित कारणले झन् ठुलो समस्या बनेको छ । चुरे जंगलवाट बगेर आउने खोलाहरुको मुहान एक मिटर मात्र चौडा छ भने दुई किलोमिटर तल दुई सय मिटर भन्दा बढी फैलिएका छन्  । चुरे क्षेत्रवाट बगेर आउने ढुङ्गा, गिटि र बालुवाले खोलाको सतह मानिवबस्ती भन्दा अग्लो बनेको छ । चोरी तस्करी, बनअतिक्रमण तथा घास दाउरा र काठका लागि अत्यधिक मानिस आश्रति हुँदा चुरेको विनाश भएको हो ।

जिविकोपार्जनका लागि पनि धेरै मानिस चुरे क्षेत्रमा आश्रति बनेका छन् भने बसोवास र सार्वजनिक कामका नाममा चुरे क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्दो छ ।

कतिपय सामुदायिक बनका पदाधिकारीमा बन संरक्षणको जिम्मेवारी भन्दा पनि काठपात बिक्री गरेर आम्दानी गर्ने सोच हावी भएको पाईन्छ भने राजनीतिक वातावरणले  पनि चुरेको अतिक्रमण तथा दोहन रोक्न समस्या भएको छ ।

चुरेको दोहन रोक्न आश्रति मानिसलाई जिविकोपार्जनको बिकल्प दिन जरुरी  छ । यसका लागि सामुदायिक वनहरुले गरिवी निवारणमा खर्च गर्नुपर्ने ३५प्रतिशत रकमको सही सदुपयोग गर्न जरुरी छ ।

चुरे क्षेत्रमा हरियाली प्रवर्द्धन गर्न एकातिर नियन्त्रण र संरक्षणको खााचो छ भने अर्कोतिर बिकल्पका लागि जिविकोपार्जनका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक देखिएको छ ।    

विभिन्न जडिबुटीले हराभरा र घना जंगल रहेको चुरे क्षेत्र संरक्षणको अभावमा अहिले उजाड बन्दै गएको छ । चुरे संरक्षणका लागि राष्ट्रपति तराई मधेश चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागु भएपनि वन अतिक्रमण गरि बसोबास गर्दै आएकाहरु मुख्य समस्याको रुपमा रहेको छ ।

जैबिक बिबिधताले भरिपुर्ण चुरे बनजंगल दिनानुदिन मासिंदै गएको छ । च्ाुरेक्षेत्र मासिदै गएपछि बाढी, पहिरो र भूक्षयले वर्षेनी तराईका हजारौ बिघा उर्वरभूमि मरुभूमि बन्दै गएको हो । यस क्षेत्रमा हिउदमै खानेपानी, सिचाई र बस्तुभाउलाई खुवाउने पानीको समस्या हुने गरेको छ ।   

मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय हेटौडाका अनुसार  चितवनदेखि धनुषासम्मका आठ जिल्लामा रहेको सात लाख २३ हजार आठ यस ४२ हेक्टर चुरे वन क्षेत्र मध्येे ११ हजार ३ सय ६८ हेक्टर वन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । 

बिजुली, पानी, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी लगायतका पुर्वाधारहरु निर्माण गरिदिएकाले श्रेस्ता र प्रमाण बिनै बन क्षेत्रको घरजग्गा कपाली तमसुकका भरमा किनबेचसमेत हुादै आएको छ । 

मानव बस्ती बिसतारसंगै चुरे क्षेत्रको बनविनाश, चरिचरण, खोरियाफडानी, ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवा निकासी जस्ता अबैध कार्य प्राकृतिक विपत्तिको कारक बन्दै गएपनि यसको रोकथामका लागि स्थानीय तहले पनि ठोस कार्ययोजना ल्याएका छैनन् । 

सरकारले ६ वर्षअघि राष्ट्रपति तराई मधेश चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागु गरी चुरे संरक्षणको नाममा राज्याकोषबाट वाषिर्क अर्बौ रुपैयाा खर्च गर्दै आएको छ । तर सरकारले चुरे क्षेत्रको प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा सिरहा, सप्तरी लगायत तराईका जिल्लाका चुरे क्षेत्रमा हुने बन फडानी ,उत्खनन् र दोहोन रोकिएको छै्न ।

चुरे क्षेत्रमा हुने बनफडानी, गिटीबालुवा उत्खनन् र दोहनको कारण तराईमा वर्षैपिच्छे पानीको मुहान सुक्दै जानुको साथै नदी कटान, भूक्षय र जमीनको उर्वरा शक्ति समेत घट्दै गएको छ । सिरहाको बलान, झिझरी, गागन, खुट्टी र सप्तरीको चहका , गंगाजली, शिसुवारी महुली लगयतका नदीहरुमा वन कर्मचारी र ठेकेदारको मिलोमतोमा बालुवा, गिट्टी, ढुंगा उत्खनन् भइरहेको छ । जसका कारण सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिकाको एउटा बस्ती नै जोखिमा परेको छ  ।

सुरुङ्गा नगरपलिकाका मेयर मुक्तिनाथ चौधरीले चुरे संरक्षणको लागि चुरेक्षेत्रमा हुने चोरी तस्करी गिटी बालुवाको उत्खनन् र दोहनलाई नियन्त्रण गरी वन क्षेत्रमा रहेका खाली ठाउँमा बृक्षरोपण गरी हराभरा बनाउने योजना तयार गरेको जानकारी दिनुभयो । 

सरकारले २०६७/०६८ देखि पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कंन्चनपूर र भित्रि मधेशको उदयपूर सिन्धुली लगायतका  ३५ जिल्लामा चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागु गरेको हो ।