काठमाडौं । संस्थागत अर्थात् निजी विद्यालयहरुले हरेक वर्ष भर्ना शुल्क लिने, आफ्नै स्टेसनरीमा कपी–किताब किन्न बाध्य पार्ने र महँगो शुल्क लिने गरेको गुनासो देशैभर छ । भर्ना गर्दा अधिकांश निजी विद्यालयले भर्ना शुल्कको सट्टा ‘एन्युअल फी’ अर्थात वार्षिक शूल्क शीर्षक राखेर पैसा उठाइरहेका छन् । कतिपयले त विद्यालयको लोगो भएकै कापी किन्न बाध्य पारेका छन् ।
काठमाडौं महानगरले नगरभित्र रहेका सबै विद्यालयको नाम नेपाली मौलिकपन झल्कने खालको राख्न निर्देशन दिए पनि चर्चित र ठूला भनिने निजी विद्यालयहरुले पालना गरेका छैनन् । काठमाडौं महानगरभित्र ५ सय १२ वटा शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये ३ सय २४ वटाको नाम अंग्रेजीबाट राखिएको छ । महानगरको निर्देशनपछि २ सय २ विद्यालयले नाम परिवर्तनको प्रस्ताव पठाए पनि १ सय २२ वटा नाम चलेका विद्यालयले अटेरी गरेका छन् ।
एक पटक भर्ना भएका विद्यार्थी अर्को कक्षामा जाँदा शुल्क नलिनू भन्ने निर्देशनको किन भएन पालना ? भर्ना शुल्कको सट्टा ‘एन्युअल फी’ जस्ता शीर्षकमा पैसा असुल्ने स्कुललाई के हुन्छ कारबाही ? आफ्नै स्टेसनरीमा कपी–किताब किन्न बाध्य पार्ने र महँगो शुल्क लिने विद्यालयमा किन हुँदैन अनुगमन ? विदेशी नाम राखेका विद्यालय/कलेजको नाम परिवर्तन गर्न काठमाडौं महानगरको निर्देशनको कार्यान्वयन कति चुनौतीपूर्ण ? महानगरको यो निर्णय कति व्यावहारिक ? निजी विद्यालयले लिन पाउने अधिकतम शुल्क कति ? सरोकारको आजको अंकमा यिनै सवालमाथि बहस भएको छ । यो बहसमा हुनुहुन्छ- काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष डिके ढुंगाना र शैक्षिक अभियन्ता मिलन पाण्डे ।
