काठमाडौं । हाम्रा मन्त्री, मुख्यमन्त्रीदेखि दलका शीर्ष नेताहरु कस्ता छन् भन्ने उदाहरण थाहा पाउन उनीहरुले विद्यालय भर्ना अभियानका क्रममा अभिभावकत्व लिएका विद्यार्थीको अवस्थाबाट नै थाहा हुन्छ । राजनीतिक प्रचारबाजी स्वरुप अभिभावकत्व लिन हतार गर्ने तर अभिभावकको जिम्मेवारी पूरा नगरेका कारण ती विद्यार्थीमध्ये धेरैको भविष्य नै चौपट भएको छ । ६ वर्षअघि अभिभावकत्व लिइएका ती बालबालिका अहिले कस्तो अवस्थामा छन्, तिनले पढ्न पाए कि पाएनन्, भनेर केही बाहेक अधिकांश नेताले वास्तै गरेका छैनन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७५ वैशाख ५ गते पश्चिम चितवनको मेघौलीमा अल्पसंख्यक समुदायका ९ वर्षीय अरुण मुसहर र साढे ४ वर्षीय पत्रुस माझीको अभिभावकत्व लिँदै स्थानीय साझापुर माविमा भर्ना गराउनुभयो । अरुण कक्षा १ तथा पत्रुस शिशु कक्षामा भर्ना भए । विद्यालयमा यी दुई बालकको अभिभावकको नाम लेखियो-पुष्पकमल दाहाल । दाहालले उनीहरुलाई कक्षा ८ सम्म अभिभावकत्व प्रदान गर्ने घोषणा पनि गर्नुभयो ।
हामी ती बालकको अहिलेको अवस्थाका बारेमा बुझ्न गयौ । उनीहरुले विद्यालय जान संघर्ष गरिरहनु परेको आफ्नो अनुभव सुनाए । 'घरमा कापी दिनुस् भन्दा स्कुल जान पर्दैन भनेर बुबाले पिट्न आउनुहुन्छ, त्यही भएर नगएको हो,' दाहालले अभिभावकत्व लिएका बालक पत्रुस माझीले भने । त्यतिबेला दाहालले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मेघौलीमा बालकहरुको अभिभावकत्व लिनु भएको थियो । तर, त्यसपछि उहाँले ती बालकले पढ्न पाए कि पाएनन्, उनीहरुको अवस्था कस्तो छ, केही वास्ता गर्नुभएन ।
प्रधानमन्त्री दाहाल मात्र होइन नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि २०७५ मै मुगुका दुई छात्राहरु थिल्ने साङ् तामाङ र छिरिङ छोन्तोम लामाको अभिभावकत्व लिइ स्थानीय बुद्ध मावि मांग्रीमा भर्ना गराउनु भएको थियो । यस्तै, उहाँले सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिकाका पवन मल्लिक र रुपा खत्वे मण्डलको समेत अभिभावकत्व लिइ राम दुवारी माविमा भर्ना गराउनु भएको थियो । तीमध्ये ओलीले मुगुका दुवैलाई काठमाडौं ल्याइ शिक्षा दिइरहनु भएको छ। तर, सिरहाका दुई जनाले भने एकपटक मात्र सहयोग पाए । सहयोग पाउन छाडेपछि अभिभावकले अर्को विद्यालयमा भर्ना गराएको रामदुलारी माविका सहायक प्रधानाध्यापक राम दुलाल यादवको भनाइ छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि महोत्तरीमा सबनम खातुन र कृष्ण महराको अभिभावकत्व ग्रहण गरी विद्यालयमा भर्ना गराउनु भएको थियो । नेपालले पनि उनीहरुको कुनै वास्ता नगरेको अभिभावकले जनाएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भने अभिभावकत्व लिएका रोशन परियारलाई निरन्तर सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। भट्टराईले समय-समयमा ती बालकको अवस्था बुझ्ने र पढाई खर्च बापत मासिक १५ सय रुपैयाँ सहयोग गर्दै आउनु भएको छ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले पनि बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नु भएको थियो। बागमतीका डोरमणि पौडेल, कर्णालीका महेन्द्रबहादुर शाही, सुदूरपश्चिमका त्रिलोचन भट्ट, मधेसका लालबाबु राउतले पनि अभिभावकत्व लिएपछि ती बालबालिकाको अवस्था कस्तो छ भनेर चासो दिनु भएको छैन ।
त्यतिखेर सरकारी विद्यालयका बालबालिकालाई शिक्षामा प्रोत्साहन गर्न विद्यार्थीको अभिभावकत्व लिने नीति नै लिइएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सरकारको अनुरोधमा नेता, सेलेब्रेटी, कर्मचारीलगायतले करिब ९ सय बालबालिकाको अभिभावकत्व लिएका थिए । जसअनुसार कसैले पढाइ खर्च बेहोर्ने आश्वासन दिए भने कसैले शैक्षिक सामग्री र पोशाक उपलब्ध गराए । तर, अभिभावकत्व लिइएका बालबालिकाको अवस्था अहिले कस्तो छ, स्वयं मन्त्रालयलाई नै थाहा छैन ।
अभिभावकत्व लिएका नेताहरुले चासो नदिँदा विपन्न समुदायका अधिकांश बालबालिकाले बीचैमा पढाइ छाडेका छन् । यसले गर्दा नेताहरुले यस्ता कार्य दायित्वबोध भएरभन्दा पनि प्रचारबाजीका लागि मात्र गरेका हुन् भन्ने प्रष्ट छ ।
.png&w=350&height=150)
