काठमाडौं । कीर्तिपुरस्थित ल्याबोरेटरी स्कुलले हडेपेको एक सय आठ रोपनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जमिन फिर्ताका लागि आनाकानी गरेको छ । जग्गा फिर्ताका लागि त्रिविले १५० पटक पत्र पठाउँदा पनि स्कुलले आलटाल गरेको छ । जग्गा फिर्ताका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको पटक-पटकको पहल सफल हुन सकेको छैन ।
तत्कालीन समयमा सरकारी शिक्षण संस्था कलेज अफ एजुकेसनका विद्यार्थी तथा शिक्षकका लागि प्रयोगात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न स्थापना भएको ल्याबोरेटरी स्कुलको संरचना त्रिविको जग्गामा छ । २०३४ सालसम्म सरकारी स्कुलमा रुपमा रहेको यो विद्यालय त्यसपछि एकाएक निजी बनाएर यसको संरचना र जग्गा हडपिएको छ । निजी बनाएपछि गुठीमार्फत सञ्चालित यो स्कुलले जग्गा र संरचना छाड्न मानेको छैन ।
उच्च राजनीतिक पहुँचका भरमा कब्जा जमाइएको सरकारी सम्पत्ति खाली गराउन त्रिविले लगातार ताकेता गरिरहेको छ । विद्यार्थी संगठनहरुले पनि पटकपटक आन्दोलन गरिरहेका छन् । त्रिविको जग्गा हडपिएको विषयमा हामीले यसअघि दुई शृंखलामा सामग्री प्रस्तुत गरिसकेका छौं ।
कीर्तिपुरस्थित ल्याबोरेटरी स्कुलले हडपेको एक सय आठ रोपनी फिर्ताका लागि त्रिविले पटक-पटक पत्राचार गर्दै आएको छ । २०७० यता मात्रै १५० वटा पत्र स्कुललाई पठाइसके पनि उसले छाड्न मानेको छैन । त्रिवि सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजुकुमार श्रेष्ठका अनुसार जग्गा फिर्ता गर्न पटक-पटक पहल गरे पनि ल्याबोरेटरी स्कुलले अटेरी गरिरहेको छ ।
अहिले स्कुल विश्वविद्यालयको जग्गामा बनेको त्रिविको भवनबाटै सञ्चालन भइरहेको छ । पहिला-पहिला जग्गा नै विश्वविद्यालयको नभएको भन्दै धम्की दिने स्कुलले हाल भने विभिन्न समस्या देखाएर जग्गा छाड्न मानिरहेको छैन ।
चेतभवन लाजिम्पाटमा रहेको कलेज अफ एजुकेसनमा अध्यनरत विद्यार्थीलाई शिक्षण अभ्यास गराउन यो संरचना कीर्तिपुरमा स्थापना गरिएको थियो । पछि कलेज शिक्षाशास्त्र अध्ययन संस्थानमा रुपान्तरण भएपछि व्यवहारिक अध्ययनका लागि स्थापना गरिएको ल्याबको संरचना र जग्गामा सरकारी स्कुल स्थापना गरी कक्षा ४ सम्म पढाइ हुन थाल्यो । त्यसपछि तह थप गर्दै २०२५ सालसम्ममा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने नमुना सरकारी विद्यालयको रुपमा स्थापित भइसकेको थियो ।
सरकारी विद्यालयका रुपमा सञ्चालन भइरहेको यो विद्यालय २०३४ सालपछि एकाएक निजी विद्यालयका रुपमा सञ्चालन हुन थालेको विश्वविद्यालयको छानबिन प्रतिवेदनमा देखिन्छ । चलखेल यहीबाट सुरु हुन्छ ।
निजी रुपमा सञ्चालन सुरु भएसँगै स्कुलले आफूले चर्चेको जग्गा आफ्नै नाममा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएको र २०३४ असोज २५ मा विद्यालयको नाममा जग्गा दर्ता गर्न विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रारलाई पत्र लेखेको भेटिएको छ ।
त्रिवि र ल्याबोरेटरी स्कुलबीच विवाद बढिरहेकै बेला शिक्षा मन्त्रालयले २०५७ साउन १३ गते उक्त जग्गा नेपाल शिक्षा समाज नामक गैरसरकारी संस्थालाई १५ वर्षका लागि लिजमा दियो । शिक्षा समाजका हर्ताकर्ता थिए, त्रिविकै पूर्वरजिस्ट्रार सुदर्शन रिजाल । त्यो सम्झौतामा दीपकुमार उपाध्याय, केशरबहादुर विष्टलगायत साक्षी बसेका थिए । त्यो संस्थाले १५ वर्षसम्म निजी रुपमा विद्यालय सञ्चालन गरेपछि लिज अवधि सकिने बेलामा गुठी दर्ता गरेर ल्याब स्कुल गुठीमार्फत सञ्चालन गर्न थाल्यो ।
गुठीमा थिए- शिक्षा समाजकै सुदर्शन रिसाल, कांग्रेस नेता दीपकुमार उपाध्याय, केशरबहादुर विष्टलगायत । तर, यो निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्कालीन उपकुलपति नवीनप्रकाशजंग शाहले २०५८ जेठ १९ मा शिक्षामन्त्रीलाई पत्र लेखे । यो निर्णयको विद्यार्थी संगठनहरुले समेत विरोध जनाएका थिए । अहिले पनि विरोध गरिरहेका छन् । तर उच्च तहको राजनीतिक संरक्षण भएका कारण विरोधले आकार लिन नसकेको त्रिवि स्ववियुकी कोषाध्यक्ष पद्मा भुसाल बताउँछिन् ।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठकले २०६२ भदौ १५ गते उक्त जग्गा र भवन आवश्यक परेकाले फिर्ता दिन शिक्षा मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो । यसैगरी २०६६ सालमा विद्यालय स्थान्तरण गर्न पत्राचार गर्नुका साथै विद्यालयमा भर्ना नलिन र नगराउन गोरखापत्रमा सूचनासमेत जारी गर्यो ।
शिक्षा समाजसँगको सम्झौता सकिँदा नसकिँदै विद्यालय गुठीअन्तर्गत सञ्चालन हुन सुरु हुनुमै राजनीतिक सञ्जाल जोडिएको छ । गुठीको अध्यक्ष बालगोपाल श्रेष्ठ रहे भने कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठ कार्यकारी निर्देशकसहित सञ्चालकको जिम्मेवारीमा रहे । यसका साथै कांग्रेस नेता दीपकुमार उपाध्याय, एमाले नेताहरु कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र सुवासचन्द्र नेम्वाङ, जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ, राप्रपा नेता केशरबहादुर विष्ट यसका गुठीयार हुन् । राजनीतिमा पनि जोडिएको यो बलियो संयन्त्रका कारण पनि त्रिविले जग्गा फिर्ता पाउन नसकेको प्रस्ट छ ।
त्यति मात्र होइन विद्यालयले त्रिविको भौतिक संरचना धितो राखेर एभरेस्ट बैंकबाट ॠणसमेत लिएको पाइएको छ । त्रिविले २०७१ चैत २५ गते गृह मन्त्रालयलाई विद्यालय स्थानान्तरण गराउन सहयोग गरिदिन पत्राचारसमेत गरेको थियो । गृहले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पत्राचार गर्दा समेत विद्यालयले जग्गा छाड्न अस्वीकार गरेको थियो । तर जग्गा फिर्ता गराउने त्रिविको पहल र विद्यालयले छाड्न नमान्ने यो शृंखला भने अहिले पनि जारी छ ।
