शिक्षा

स्थानीय सरकारले लिने आधारभूत तहको परीक्षाको विश्वसनियतामाथि नै प्रश्न

फाल्गुन ३०, २०७५

संविधानले दिएको अधिकार अनुसार स्थानीय तहले विद्यालयमा आधारभूत तहको परीक्षा आफैं संचालन गरिरहेका छन् । सरकारी कार्यदलले भने स्थानीय तहले संचालन गरेको परीक्षाको विश्वसनियतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »

अवैध निजी विद्यालयलाई कारबाही नगर्ने जनप्रतिनीधिलाई ५२ किलोको माला

फाल्गुन २९, २०७५

जनप्रतिनिधि चुनेको डेढ वर्ष भइसके पनि धनुषाको शिक्षामा सुधार आएको छैन । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न र मापदण्ड पूरा नगरी वर्षौंदेखि सञ्चालित अवैध निजी विद्यालयलाई कारबाही गर्न नसकेका जनकपुरधामका नगर प्रमुखलाई शिक्षकले ५२ किलोको फूलको माला लगाइदिएका छन् ।

पूरा पढ्नुहोस् »

विश्वविद्यालयपिच्छेका सेवा आयोग खारेज एउटै आयोग बनाउने प्रस्ताव

फाल्गुन २९, २०७५

अब मुलुकभरका सबै विश्वविद्यालयमा एउटै आयोगमार्फत प्राध्यापक र कर्मचारी नियुक्त गर्न सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालय नै पिच्छेका सेवा आयोग खारेज गरी नियुक्तिलाई बढी विश्वसनीय बनाउन भन्दै एउटै आयोग बनाउने संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »

विद्यालयको नियम - ढिलो आए घर फिर्ता

फाल्गुन २८, २०७५

सामान्यतया सामुदायिक विद्यालयमा बिहान दश बजेदेखि चार बजेसम्म पढाइ हुन्छ । तर सबै शिक्षक र विद्यार्थीले समयको पालना गर्दैनन् । दाङको एउटा विद्यालयले ढिला आउने शिक्षक र विद्यार्थीलाई कारबाहीस्वरुप घर फिर्ता पठाउने नियम लागू गरेको छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »

छलफल नगरिएको भन्दै विरोध

फाल्गुन २८, २०७५

उच्च शिक्षाको स्वरुप र संरचनाअनुसार विश्वविद्यालयको वर्गीकरण गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले भारतको सिको गरी विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय र प्रादेशिक गरी दुई भागमा वर्गीकरण गर्न गरेको सिफारिस भने विवादित बनेको छ ।  

पूरा पढ्नुहोस् »

५० देखि ५५ जना विद्यार्थी मात्र नियमित विद्यालय आउने

फाल्गुन २७, २०७५

सामुदायिक विद्यालयमा धेरै समस्या छन् । तीमध्ये सातै घण्टी पढाइ नहुनु‚ आफ्ना छोराछोरीप्रति अभिभावकले चासो नलिनु, कतिपय विद्यार्थी विद्यालय आएर पनि बीचमै कक्षा छाड्ने र शिक्षक पनि कक्षाकोठामा उपस्थित नहुने मुख्य समस्या हुन् ।

पूरा पढ्नुहोस् »

सरकारले निजी लगानीका सबै विद्यालयलाई सेवामुलक बनाउने

फाल्गुन २६, २०७५

सरकारले निजी लगानीका सबै विद्यालयलाई सेवामुलक बनाउने भएको छ । निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र मुनाफा नलिने प्रकृतिका कम्पनी वा गुठीमा रुपान्तरण गर्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा बनाएको छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »

विद्यार्थीको खाजाका लागि छुट्याइएको डेढ अर्ब अलपत्र

फाल्गुन २५, २०७५

बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाई राख्न दिवा खाजाका लागि संघीय सरकारले पठाएको डेढ अर्बभन्दा बढी रकम प्रदेश-२ मा अलपत्र परेको छ । शैक्षिक सत्र सकिन लाग्दा समेत प्रदेश सरकारको हेलचेक्र्याईंले विद्यार्थीले दिवा खाजा नै पाएका छैनन् ।

पूरा पढ्नुहोस् »

विश्वविद्यालय पदाधिकारीमाथि प्रश्न

फाल्गुन २३, २०७५

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले देवदह र विराट मेडिकल कलेजलार्इ विस्तारित कलेजकै रुपमा सञ्चालन गर्न काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »

खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हटाइँदा सार्वजनिक शिक्षाको स्तर झन् खस्किने जोखिम ।

फाल्गुन २२, २०७५

सरकार सामुदायिक विद्यालयमा राहत कोटामा रहेका र बालविकासका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्दैछ । खुला प्रतिस्पर्धाको बाटो नै छेकेर पहुँचका आधारमा जागिर प्रवेश गरेका शिक्षकलाई स्थायी गर्ने यो प्रक्रिया सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरका निम्ति भने घातक छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »

शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चशिक्षा आयोग, राजनीतिक हस्तक्षेपको जोखिम

फाल्गुन २०, २०७५

शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालयहरुको नियमन गर्ने र उच्च शिक्षा सम्बन्धमा सरकारलाई सल्लाह दिने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग खारेज गर्न प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले अनुदान आयोग खारेज गरेर शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चशिक्षा आयोग गठन गर्ने गरी संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा बनाएको छ । अति राजनीतिकरणले गाँजेको विश्वविद्यालयहरुमा मन्त्रालयको यो प्रस्तावले राजनीतिक हस्तक्षेप झनै बढाउने जोखिम छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »