अर्थ र विकास

चिनीको भाउ बढाउने खेल

माघ १, २०७५

सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य आफूहरुको सहमतिविपरीत प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ तोकेको भन्दै उद्योगीहरु चिनीको मूल्य उद्योगमै प्रतिकिलो ७८ रुपैयाँ पुर्याउने कसरतमा लागेका छन् । उद्योगीले मूल्य बढाउने चलखेल नरोके चिनीमा लगाइएको परिमाणात्मक बन्देज हटाउने सरकारको तयारी छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »

सहुलियत ऋणका लागि १६ हजारभन्दा बढीको आवेदन

माघ १, २०७५

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका १६ हजारभन्दा बढी युवाले स्वदेशभित्रै उद्यम गर्न भन्दै सहुलियत ऋणका लागि आवेदन दिएका छन् । सहुलयित ब्याजदरमा १० लाख रुपैयाा ऋण पाइने भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा सीप सिकेर फर्किएका युवा उद्यम गर्न आकषिर्त देखिएका हुन् ।

पूरा पढ्नुहोस् »

तेल भण्डारण संरचना निर्माणको योजना अलपत्र

पुस २९, २०७५

नेपाल आयल निगमले तीन महिनाका लागि पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थ जम्मा गर्न मिल्ने भण्डारणस्थल बनाउन भन्दै २०७४ वैशाखदेखि असारसम्म चार जिल्लामा ७४ विघा जग्गा किन्यो । चलन चल्तीको मूल्यभन्दा तीन गुणासम्म महँगोमा किनिएको जग्गामा अहिलेसम्म भण्डारणस्थल बनाउन भने कुनै काम थालिएको छैन । 

पूरा पढ्नुहोस् »

नापी र मालपोतको भ्रष्टाचार अब स्थानीय तहमा सर्ने जोखिम

पुस २९, २०७५

जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाउँदा मालपोत र नापीमा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले शुक्रबारदेखि कित्ताकाट खुकुलो बनाएको छ । तर स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा जग्गा कित्ताकाट गर्ने निर्णयले नापी र मालपोतको भ्रष्टाचार अब स्थानीय तहमा सर्ने जोखिम छ।

पूरा पढ्नुहोस् »

१० प्रतिशत धनीस‌ंग ४० प्रतिशत गरिब जनसंख्यासँग रहेकोभन्दा २६ गुणा बढी सम्पत्ति

पुस २८, २०७५

नेपालमा १० प्रतिशत धनीस‌ंग ४० प्रतिशत गरिब जनसंख्यासँग रहेकोभन्दा २६ गुणा बढी सम्पत्ति रहेको पाइएको छ । स्रोतसाधनमा सीमित व्यक्तिको पहुँच र स्वामित्वले केवल उपभोगको अवसरमा मात्रै असमानता सिर्जना गरेको छैन, धनी व्यक्तिलाई राज्यका नीति निर्माणमा प्रभाव पारेर सम्पत्ति थुपार्न र स्रोत साधन पनि कब्जा गर्न प्रेरित गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।\'\'समृद्धिका लागि समानता\'\' नाम दिइएको अक्सफाम, मानवीय जवाफदेहिता अनुगमन अभियान र दक्षिण एसिया गरिबी निवारण मञ्चको संयुक्त अध्ययनले धनी र शक्तिशाली व्यक्तिले राज्यका नीतिलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार मोड्नुका साथै राजनीतिलाई समेत विकृत पारिरहेको औंल्याएको छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »

वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न डेढ दर्जन कानुन परिमार्जनको प्रक्रियामा

पुस २६, २०७५

सरकारले आउँदो चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा दोस्रो लगानी सम्मेलन गर्ने तय भइसकेको छ । लगानीकर्तालाई आश्वस्त तुल्याउन सरकारले झण्डै डेढ दर्जन ऐन नियम संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।नेपालमा झण्झटरहित लगानीको वातावरण रहेको सन्देश दिने तयारी रहेपनि सरकारी कार्यप्रणालीमा सुधार नल्याएसम्म लगानी थपिन नसक्ने विगतको अनुभव छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »

सरकारी समर्थन मूल्यमा उखु खरिद गर्नुको सट्टा कारखाना बन्द गर्ने उद्योगीको धम्की

पुस २६, २०७५

चिनी कारखाना सञ्चालन गराउन अनुरोध गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा पुगेका किसानलाई मिल मालिकले चिनी मिल नै बन्द गर्ने धम्की दिए । त्यसपछि उखु खेतमै जलाउने भन्दै किसानले घुर्क्याए । यसबीचमा मिल मालिक र किसान दुबैबीच विवाद सतहमै आएको छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »

पेट्रोलको गैरकानुनी बजार

पुस २४, २०७५

पम्प परिसरभन्दा बाहिर बोतलमा जथाभावी पेट्रोल, बिक्री गर्नु कानुनविपरित हो । तर झापाको ग्रामीण इलाकामा पानीको बोतलमा पेट्रोल खुल्लमखुल्ला बिक्री हुने गरेको छ । बोतलमा पेट्रोल बिक्री गर्दा सुरक्षा जोखिम त छ नै उपभोक्ता समेत ठगिएका छन् ।

पूरा पढ्नुहोस् »

एकीकृत भन्सार चौकी अझै अव्यवस्थित

पुस २४, २०७५

करिब एक वर्षअघि वीरगन्जमा सञ्चालनमा आएको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी आईसीपीले अझै गुणस्तरीय सेवा दिन सकेको छैन । आईसीपीभित्रको व्यवस्थापकीय कमजोरी, बाटोको अवस्थासँगै अनावश्यक शुल्कले व्यापारी थप व्ययभारको सामना गर्न बाध्य छन् ।

पूरा पढ्नुहोस् »

विकासका मुद्दामा अदालत र सरकारबीचको द्वन्द्व कसरी फुकाउने ?

पुस २४, २०७५

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले अदालत विकासमा बाधक बनेको कुरा जोडतोडले उठाए । त्यसो त विकास निर्माणसम्बन्धी आयोजनाका प्रमुखहरूले पनि अदालतको अवरोधका कारण काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका हुन् । के साँच्चै अदालतले विकास निर्माणका काममा भाँजो हाल्ने काम नै गरिरहेको छ त ?

पूरा पढ्नुहोस् »

सहकारी क्षेत्रमा खराब ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न समस्या

पुस २३, २०७५

सदस्यहरूबाट रकम संकलन गरी पौने तीन खर्ब रूपियाँ कर्जा प्रवाह गरिरहेको सहकारी क्षेत्रमा ऋणीको एकीकृत विवरण राख्ने प्रणाली भने छैन । सरकारले डेढ वर्षअघि एउटा सहकारीको ऋण नतिरेको व्यक्तिले अर्को सहकारीबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्न कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म यससम्बन्धी कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

पूरा पढ्नुहोस् »

कारमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा

पुस २१, २०७५

सवारी साधन बिक्रेताहरुले उपभोक्ताबाट प्रति सवारी साधनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढि मुनाफा लिइरहेका छन् । कानुनले तोकेभन्दा बढी मूल्य असुल्ने कारोबारीको यो कमाइलाई सरकार भने आँखा चिम्लिएर नदेखे झैं गरिरहेको छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »