अर्थ र विकास

राष्ट्रिय अन्तरिक्ष नीति नबन्दा भू-उपग्रहको उपयोगिताबारे भने अन्यौल

चैत्र ४, २०७५

सरकारले राष्ट्रिय अन्तरिक्ष नीति नै नबनाई भूउपग्रह प्रक्षेपणको तयारी थालेको छ । सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले फ्रान्स सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा आउँदो तीस महिनाभित्र अन्तरिक्षमा आफ्नै स्याटेलाइट पठाउने दाबी गरेका छन् । तर, राष्ट्रिय अन्तरिक्ष नीति नबन्दा नेपालको भूउपग्रहले गर्ने काम भने स्पष्ट पारिएको छैन ।

पूरा पढ्नुहोस् »

कृषिबालीको उत्पादन र गुणस्तर घट्नुको कारण यस्तो हो..

चैत्र ३, २०७५

उत्पादन र गुणस्तर वृद्धिका लागि खेतिबालीमा प्रमाणित शुद्ध बीउ छनौट गर्नुपर्छ । बीउ छनौट र व्यवस्थित भण्डारणको ज्ञान र प्रविधि नभएकाले धनकुटाका अधिकांश किसान खाद्यान्नलाई नै बीउको रुपमा प्रयोग गर्छन् । जसका कारण कृषिबालीमा आनुवांशिक क्षयीकरण भई उत्पादन र गुणस्तर घटिरहेको छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »

उपभोक्ता भने पाइलैपिच्छे ठगिंदै, अनुगमन देखावटी

चैत्र २, २०७५

संविधानले उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेपनि उपभोक्ता भने पाइलैपिच्छे ठगिनुपरेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्ययनले समेत उपभोक्ता मूल्यदेखि गुणस्तरमा ठगिन बाध्य रहेको देखाएको छ । तर नियमनकारी निकायले भने प्रभावकारी अनुगमन गरेका छैनन् । त्यहीकारण उपभोक्ता अधिकार नै जोखिममा परेका छन् ।

पूरा पढ्नुहोस् »

हुलाकी सडक निर्माणमा ठेकेदार र आयोजना पक्षबाटै चरम लापरबाही

चैत्र २, २०७५

पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म तराई मधेशलाई जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी सडक निर्माणमा ठेकेदार र आयोजना पक्षबाटै चरम लापरबाही भएको संसदीय अध्ययनले देखाएको छ । प्रदेश दुईका ८ जिल्लामा गरिएको अध्ययनले निर्माणाधीन सडकको चौडाइमा एकरुपता नभएको र ठेकेदार तथा कर्मचारीले बदनियतपूर्वक अलपत्र पारेको विकास समितिको अध्ययनबाट खुलेको छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »

अनलाइन प्रणालीमा त्रुटी नै त्रुटी

फाल्गुन ३०, २०७५

सेयर बजारमा पूर्ण स्वचालित कारोबार सुरु भएको चार महिना भयो । तर, १९ करोड रुपैयाँ खर्चेर लागू गरिएको अनलाइन प्रणालीमा यो अवधिमा त्रुटी नै त्रुटी देखिएको छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »

कतारसँगको श्रम समझदारी पुनरावलोकन गरिँदै

फाल्गुन २८, २०७५

१४ वर्ष पुरानो श्रम समझदारीको पुनरावलोकन गर्नका लागि सरकारी प्रतिनिधिमण्डलको एक टोली कतार गएको छ । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गएको टोलीले छिटै हुने भनिएको श्रम सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने छ ।  

पूरा पढ्नुहोस् »

सरकारी कर्मचारी, ठेकेदार र परामर्शदाता तीनै पक्षको मिलेमतोमा ठूला विकास आयोजना समस्याग्रस्त

फाल्गुन २८, २०७५

सरकारी कर्मचारी, ठेकेदार र परामर्शदाता तिनै पक्षको मिलेमतोमा ठूला विकास आयोजना समस्याग्रस्त बनाइएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययनले देखाएको छ । तीन पक्ष मिलेरै आयोजनाको काममा ढिलाइ गर्ने, भेरिएसनका नाममा समय र खर्च बढाएर नियतवश राज्यलाई नोक्सानी पुर्याउने काम भइरहेको निष्कर्ससहित अख्तियारले सुधार कार्ययोजना सरकारलाई सुझाएको छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »

विकास आयोजनाहरु समस्याग्रस्त बन्दै

फाल्गुन २७, २०७५

विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा अघि बढाएका अधिकांश विकास आयोजना न समयमा सकिन्छन्, न त सुरुको अनुमानित लागतमा पूरा हुन्छन् । खासगरी दाताका सर्तमा निर्माण कम्पनी र परामर्शदाता छनोट गर्दा विकासे आयोजना बोझिला बन्दै गएका छन्  । 

पूरा पढ्नुहोस् »

साना किसानलाई बिमा कार्यक्रमबारे थाहै छैन

फाल्गुन २६, २०७५

किसानसम्म चेतना नपुर्‍याएकाले काभ्रेमा बाली र पशु बिमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारले बाली र पशुबिमामा पचहत्तर प्रतिशतसम्म बिमाङ्क रकम छुट दिने घोषणा गरेपनि साना किसानले पत्तै पाएका छैनन् ।

पूरा पढ्नुहोस् »

पन्ध्रौं योजनाको खाका तयार, दश प्रतिशत आर्थिक वृध्दिको लक्ष्य

फाल्गुन २६, २०७५

त्रिवर्षीय चौधौँ योजनाको समयावधि आउँदो असारमा सकिने भएकाले राष्ट्रिय योजना आयोग पन्ध्रौं योजना निर्माणमा जुटेको छ । २०८१ सम्मका लागि केही महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरिएका छन् । तर विगतकै कार्यप्रणालीमा रहेर काम गर्ने हो भने एउटा असफल दस्तावेज मात्र थपिने देखिँदैछ ।

पूरा पढ्नुहोस् »

नेपाल भारत- जलमार्ग कहिलेबाट ?

फाल्गुन २५, २०७५

नेपालमा जलमार्ग सञ्चालनका लागि बहुपक्षीय प्राविधिक सहायता परिचालन गरी विस्तृत अध्ययन गर्न भारतले सहमति जनाएको छ । काठमाडौंमा भएको सहसचिवस्तरीय बैठकमा नारायणी नदीमा जल यातायात सञ्चालन गर्न तत्काल प्राविधिक अध्ययन थाल्ने र त्यसका लागि दुवै देशका तीन तीन प्रतिनिधिसहित स‌ंयुक्त प्राविधिक टोली गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

पूरा पढ्नुहोस् »