बजेटको आकार बढाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दबाब

स्रोत अनुमान समितिले १८ खर्बको सुझाव दिँदा २० खर्ब ल्याउन ताकेता
वैशाख २७, २०८१ |सुदिल पोखरेल
बजेटको आकार बढाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दबाब

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहे पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बजेटको आकार अझै बढाउन दबाब दिइरहनु भएको छ । बजेटको आकार तय गर्न बनाइएको स्रोत अनुमान समितिले १८ खर्ब हाराहारीमा ल्याउन सुझाव दिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले भने २० खर्बको बजेट ल्याउने गरी अघि बढ्न अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगका पदाधिकारीलाई ताकेता गरिरहनु भएको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसकिरहेको र विकासका काम पनि सुस्त भइरहेका बेला ठूलो आकारको बजेट ल्याउादा कार्यान्वयनमा झन् समस्या हुने र बजेटप्रति नै अविश्वास बढाउन सक्ने बिज्ञले चेतावनी दिएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको स्रोत अनुमान समितिले गत फागुनमा सरकारलाई १८ खर्बको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने २० खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने गरी तयारी थाल्न योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई दबाब दिँदै आउनुभएको छ । अर्थतन्त्र सुस्त भएका बेला बजारमा रकम पठाउन र लोकप्रिय बजेट बनाउन आकार ठुलो हुनुपर्ने उहाँको धारणा छ । त्यहीअनुरुप दाहालले यो वर्षको बजेट केही फरक हुने दाबी पनि गर्दै आउनु भएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । त्यही पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेर गत माघमा १५ खर्ब ३० अर्ब अर्थात् २ खर्ब २१ अर्ब घटाइयो । तर सरकार बजेट गत वर्षभन्दा पनि १५ प्रतिशत हाराहारी बढाउन खोजिरहेको छ । यो वर्ष राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेको छैन । कोभिडपछि औसतमा ७ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व उठ्न सकेको छैन । यो वर्ष पनि साढे १० खर्बभन्दा बढी राजस्व उठ्ने देखिएको छैन । ५० अर्ब अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राख्दै बजेट बनाएकामा २ अर्ब मात्रै प्राप्ति गरेको छ । बिकासका काम अघि बढाउन नसकेकाले न्यून पुँजीगत खर्च भएको छ । जसका कारण बैदेशिक ऋण २ खर्ब १२ अर्ब प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकामा ६२ अर्ब मात्रै लिन सकेको छ । राजस्व बढ्ने ठूलो आधार नरहेको र बैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने र ऋण बढाउने अवस्था नरहेकाले सरकारले १७ खर्बभन्दा ठूलो बजेट ल्याउन नहुने विज्ञको तर्क छ ।

ठुलो आकारको बजेट ल्याउन सरकारले आन्तरिक ऋणको भरपर्दा त्यसले बजारमा महंगी बढाउनुका साथै तरलता अभाव सिर्जना गर्न सक्छ । साथै ठुलो आकारको बजेट ल्याउँदा पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन नहुने, तर चालु खर्च बढी हुँदा ऋणको बोझ मात्रै बढाउने भएकाले यसमा सचेत हुन जरुरी छ । 


Image

सुदिल पोखरेल

पोखरेल कान्तिपुर टेलिभिजनको अर्थ ब्युरोमा कार्यरत छन् ।