काठमाडौं । कृषिसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले ३३ वर्षअघि स्थापना गरिएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को लाभ अझै किसानले पाउन सकेका छैनन् ।
एकातर्फ नार्कले निकै कम मात्रै अनुसन्धान गरेको छ भने अर्कोतर्फ भएका अनुसन्धान किसानसम्म पुग्नै सकेका छैनन् । जलवायु परिवर्तनले हाम्रो खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपे पनि त्यससँग जुध्ने रणनीति बनाउने काममा नार्क अझै लाग्न सकेको छैन ।
नार्कले ३३औं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा कञ्चनपुरदेखि बारासम्मका किसान मकैमा घोगा नलागेको भन्दै क्षतिपूर्तिका लागि हारगुहार गरिरहेका छन् । मकैमा घोगा नलाग्ने मात्र होइन, बालीपिच्छे किसानले गुनासो गरिरहेका छन् । नगदे बाली अलैंचीमा ४० वर्षदेखि छिर्केफुर्के रोगको समस्या छ ।
कफीमा गवारे रोग नियन्त्रणमा आउन नसक्दा धेरै किसान पलायनको बाटोमा छन् । सुन्तलामा जरा कुहिने समस्याका कारण मध्यपहाडी क्षेत्रको बगैंचा सखाप हुँदै छ । जलवायु परिवर्तनका कारण बालीनालीको चक्र परिवर्तन भएको छ । तर कृषिसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन अनुसन्धान गर्ने नार्कले त्यसअनुसारको नीति लिन सकेको छैन । त्यसमाथि जलवायु परिवर्तनलाई थेग्न सक्ने बालीको विकाससमेत नार्कले गरेको छैन ।
यता नार्क भने जनशक्तिको अभाव देखाउँदै पन्छिने गरेको छ । भएका वैज्ञानिक पलाएर हुने क्रम नरोकिएकाले नयाँ अनुसन्धानमा समस्या भएको नार्कको तर्क छ । त्यति हुँदा पनि धानमा ३५ प्रतिशत, मकैमा ७३ प्रतिशत र गहुँमा ९४ प्रतिशत क्षेत्रफलमा आफूले विकास गरेका बिउको बाहुल्यता रहेको दाबी नार्कको छ ।
खडेरी र डुबान सहन सक्ने धानका जात सिफारिस गरेको नार्कले ३८ डिग्री तापक्रम सहन सक्ने वर्णशंकर मकैका जात विकास गरी उन्मोचनको तयारी गरेको छ । आगामी दिनमा तरकारी तथा फलफूलको बिउ विकासमा लाग्ने र बिउको परनिर्भरता ९० प्रतिशत घटाउने दाबी नार्कका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रलाल श्रेष्ठको छ ।
त्यसो त करिब एक दशकअघि नार्कले विकास गरेका गोलभेडा, गहुँ, तोरीको नयाँ जात नेपालमा मात्र नभएर छिमेकी देश भारत, बंगलादेश र भुटानमा समेत प्रयोग भए । तर नार्कमा हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेप र वैज्ञानिकको पलायनका कारण पछिल्ला वर्षमा अनुसन्धानले तीव्रता पाउन सकेको छैन । यसअघि विकास भएका प्रविधि पनि कृषि विभाग र नार्कबीच समन्वय नहुँदा किसानसम्म पुग्न सकेको देखिँदैन ।
.png&w=350&height=150)
